कांग्रेस–एमालेभित्र अन्तरविरोध बढेकाे माओवादीकाे निष्कर्ष

काठमाडाैं । सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेभित्र अन्तरविराेध बढेकाे माओवादीकाे शंका रहेकाे छ । समसामयिक राजनीतिक घटनाबारे जानकारी दिन केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्ताे संकेत गरेका हुन् । 

असार १६ गतेदेखि सानेपामा जारी कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको औचित्यबारे नेतृत्वमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका थिए । सरकारले संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई लिएर सत्ताधारीकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सोही बहसलाई लक्षित गरी सापकोटाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार धेरै दिन नटिक्ने प्रवक्ता सापकोटाले दाबी गरे । यद्यपि सरकार ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुनै योजना नरहेको उनको भनाइ छ । ।

‘सानेपामा गरमागरम बहस भइरहेको छ । उकुसमुकुसको वातावरण छ । रोष्टमबाटै सत्ता पक्षका सांसदले सरकारको कामबारे जेहाद छेडिरहेका छन् । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा ठुलो अन्तरविरोध पैदा भइराखेको छ । मलाई लाग्छ अन्तरविरोध, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई कांग्रेस नेतृत्वले थाम्न सक्दैन । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर एमालेभित्र पनि त्यस्तै असन्तुष्टि छ । त्यसकारण सरकार धेरै दिन टिक्दैन’, उनले भने ।

सापकोटाले दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकार निरंकुश तथा तानाशाही बाटोमा अगाडि बढेको आरोपसमेत लगाए । ओली सरकार बनेदेखि नै बिचौलियाको पक्षपोषण गर्ने काम गरेको, विपक्षी नेताहरूमाथि छानीछानी मुद्दा लगाएको, सत्ताको संरक्षणमा रहेका भ्रष्ट र माफियालाई जोगाउने काम गरेको उनले जिकिर गरे । यस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमनको विषयलाई आफूहरूले खास रूपले नहेरेको सापकोटाले जिकिर गरे । भण्डारीलाई माओवादीले उचालेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले माओवादीको कुनै हात नरहेको स्पष्ट पारे ।

एक्लै लड्ने आत्मविश्वास 

गत वर्ष सत्ताबाट हटेपछि पार्टीको आन्तरिक बैठक, छलफल र बहसका आधारमा पूर्व–पश्चिम दुई ठुला राजमार्ग केन्द्रित अभियान थालेको माओवादीले २०८४ को निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने आत्मविश्वास पैदा भएको माओवादीले दाबी गरेको छ । आगामी दिनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा अभियानबाट आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा समाजवादी क्रान्तिको रुपरेखा तयार पार्ने सापकोटाले बताए ।

‘हामी सत्ताबाट हटेपछि आफ्नै वर्ग, समुदायमा फर्केका छौँ । २०८४ यता हाम्रो सत्तामा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित ठुल्ठुला जागरण अभियानमा लाखौँ मानिस जोडिएका छन् । कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूबाट हजारौँ मानिस माओवादीमा प्रवेश गरेका छौँ’, सापकोटाले भने, ‘म दाबाका साथ के भन्छु भने माओवादीप्रति जनआकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । यी सबै मूल्याङ्कनका आधारमा आगामी निर्वाचनमा माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने हैसियत बनाएको छ । त्यसको मापन २०८४ को निर्वाचनले गर्नेछ । वास्तवमै माओवादी ठुलो 

असार १६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा व्यवस्था भएको ‘कुलिङ पिरियड’लाई निष्प्रभावी पार्न चलखेल भएको विषयले राजनीतिमा निकै हलचल ल्याएको छ । बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि गरमागरम बहस भयो । 

कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा भएको गडबडबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रवक्ता सापकोटाले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । ‘यसमा हामी प्रस्ट छौँ । कुनै जिब्रो चपाएका छैनौँ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको नेतृत्व संघीय संसदको नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको हुनाले गम्भीर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ । सरकारले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरोस् । यदि भएन भने अर्कोपटक धारणा सार्वजनिक गर्छौं’, उनले भने ।

समितिबाट सर्वसम्मत् पास भएको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसलाई उल्ट्याएर जालसाजी ढंगले कुलिङ पिरियड नराख्ने चलेखल भएको सापकोटाले आरोप लगाए । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाका नेतृत्वले लिनुपर्ने उनले बताए ।

यसअघि ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएपछि माओवादीले पदाधिकारी बैठक बसेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । माओवादीले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग मिलेर १८ दिनसम्म माओवादीले संसद् अवरोध गरेको थियो । पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबिच बुढानीलकण्ठमा भेटवार्ता भएपछि पूर्वनिर्णयबाट माओवादी केन्द्र एकाएक पछि हट्यो ।

सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरी माओवादीले संसदको अवरोध खुलाएसँगै पार्टीभित्र नेतृत्वको कमजोर निर्णयका कारण सदन र सडकमा रक्षात्मक बन्नुपरेको माओवादीकै नेताहरूले बताएका थिए । दुई बुँदे सहमतिले चौतर्फी आलोचना भएको घटनाबाट योपटक माओवादीका नेताहरू सचेत रहेको देखिन्छ । बरु निजामती विधेयकका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रभावित भएको भन्दै तत्काल उक्त विधेयक अगाडि बढाउन माओवादीले आग्रह गरेको छ ।