राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा

काठमाडौं । सरकारले युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, प्राकृतिक विपद् वा महामारीजस्ता विशेष परिस्थितिमा नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिम दिएर राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो।

नयाँ विधेयकले २०२७ सालको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै हाल विद्यालय तहका विद्यार्थीमा सीमित राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब विशेष परिस्थितिमा आवश्यक परे जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिएर राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट संसद्मा दर्ता गरिएको हो। सरकारका अनुसार बदलिँदो बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सेवा दललाई रणनीतिक मानव स्रोतका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याइएको हो।

विशेष अवस्थामा नागरिक परिचालन

विधेयकको दफा १८ तथा अवधारणापत्रको बुँदा ८ अनुसार युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, विपद् वा महामारीजस्ता विशेष अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तालिमप्राप्त नागरिकलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिनेछ।

हालसम्म यस्तो परिचालनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। नयाँ प्रस्तावले संकटका बेला नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

सेनाको मातहतमा परिचालन

विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए राष्ट्रिय सेवा दललाई नेपाली सेनाको कमान्ड तथा नियन्त्रणमा राखी आवश्यक स्थानमा परिचालन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

यसअघि सामाजिक अनुशासन र राष्ट्रप्रेम अभिवृद्धिमा केन्द्रित सेवा दलको भूमिका अब सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेतृत्व र अभिलेख प्रणालीमा पनि परिवर्तन

विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट दुई वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै, क्याडेटहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने, वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप आधुनिक बनाउने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी तथा सम्भावित सुरक्षा संकटका बेला प्रशिक्षित नागरिक परिचालन आवश्यक हुन सक्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको हो।

यद्यपि युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वका बेला आम नागरिकलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने व्यवस्थाले नागरिक अधिकार, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा सहभागिताको प्रकृतिसम्बन्धी बहस पनि जन्माउने देखिएको छ। नागरिकको सहभागिता स्वैच्छिक हुने वा अनिवार्य हुनेलगायत विषय भने सरकारले बनाउने नियमावलीमार्फत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

५६ वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय सेवा दल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक संसद्को दफावार छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।