त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जोखिम !

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेशका लागि जारी गरिएका चार हजारभन्दा बढी प्रवेश पास कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा सेवा समाप्त भइसकेपछि पनि प्रणालीमा सक्रिय रहेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो अवस्था सार्वजनिक भएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन गरिएको अध्ययनमा हाल कार्यरत नरहेका कर्मचारीका ४ हजार ७२ वटा प्रवेश पास अझै सक्रिय रहेको भेटिएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ती पास तत्काल निष्क्रिय बनाउने अभियान सुरु गरेको छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डङ्गोलका अनुसार सक्रिय देखिएका पासमध्ये हालसम्म ५०७ वटा पास सङ्कलन गरी प्वाल पारेर नष्ट गर्ने तथा प्रणालीबाट निष्क्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उनका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीका पास फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र पठाइएको छ। केही कर्मचारीले स्वेच्छाले पास बुझाएका छन् भने केहीलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरी फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विमानस्थल सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सुधार कार्यको समन्वयका लागि सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सोही समन्वयमा विमानस्थल सुरक्षा, अनुगमन र अभिलेख व्यवस्थापन सुधारका काम अघि बढाइएको जनाइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ जनवरी १ यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि फोटोसहितका १२ हजार ४०२ र फोटोरहित एक हजार ४१३ गरी कुल १३ हजार ८१५ वटा प्रवेश पास जारी भएका छन्।

तीमध्ये फोटोसहितका ७ हजार ६७७ र फोटोरहित १ हजार ३२८ पास हाल सक्रिय छन्। फोटोसहितका ४ हजार ७२५ र फोटोरहित ८५ पास भने निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्।

प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निषेधित क्षेत्र प्रवेश अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० (तेस्रो संशोधन) अनुसार कर्मचारी सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणले जिम्मेवारीबाट हटेपछि तीन दिनभित्र प्रवेश पास फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका २०१ संस्था आबद्ध छन्। विभिन्न संस्थाले आफ्नै प्रणालीअनुसार स्थायी, अस्थायी र आउटसोर्सिङ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भएकाले अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

महानिर्देशक डङ्गोलले प्रवेश पास सामान्यतया दुई वर्षका लागि जारी हुने जानकारी दिँदै समयमै निष्क्रिय नगरिए यस्ता पासको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको बताए। अध्ययन प्रतिवेदनले पनि अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र सेवा छाडेका कर्मचारीका पास तत्काल निष्क्रिय गर्न सुझाव दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा चुस्त बनाउन प्रवेश पास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।