काठमाडौं । सुशासन र रोजगारीमा प्रतिबद्ध हुँदै समाजवादको बाटाेमा अघि बढ्न सरकारलाई प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सुझाव दिएकाे छ । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एकीकृत समाजवादी ले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि मागपत्र बुझाउँदै सुझाव दिएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सो पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका पदाधिाकारीले मागपत्र बुझाएका थिए । मागपत्रमा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ को नाराका साथ कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सुशासन, विदेश नीति, संविधानको पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिइएको जनाइएकाे छ ।
गत चैत १५ गतेको तीनकुने घटनाका क्रममा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा तोडफोड भएकाले त्यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि अध्यक्ष नेपालले सरकारसँग माग गरे ।
मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सुझावहरु प्राप्त भएकामा धन्यवाद दिँदै नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइसकेकाले बजेट निर्माणका क्रममा यी सुझावलाई समेट्ने कोशिस गर्ने विश्वास दिलाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी र अतिवादी तत्त्वहरुका अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष नेपालका साथ वरिष्ठ नेता प्रवेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्षहरु प्रकाश ज्वाला, डा गंगालाल तुलाधर, भानुभक्त जोशी, महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव सावित्राकुमारी भुसाललगायत सहभागी थिए ।
करिव एक घण्टा भेटघाट गरेका नेताहरुबिच समसामयिक राजनीतिक विषयमा अनौपचारिक कुराकानी र विगतका कतिपय घटनाहरुको स्मरण गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले १ चैतदेखि ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ भन्ने मूल नाराका साथ जारी राखेको आन्दोलनबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।
एकीकृ समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाका अनुसार मागपत्रमा ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ को नाराका साथ कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सुशासन, विदेश नीति, संविधानको पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिइएको छ ।
समग्रमा आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि सम्बोधन हुन सकोस् भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको उनले बताए । कतिपय विषयहरू सरकारले कानुन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सकोस् भनेर व्यवस्थित रूपमा विषयहरू उल्लेख गरेर माग पत्र पेस गरिएको छ । ‘हामीले जुन उद्देश्यका साथ अभियान चलाइरहेका छौं, रोजगारी र सुसानको सवालमा रोजगारीलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, रोजगारीका लागि सरकारले के गर्न सकिन्छ भनेर क्याटोगरी रूपमा माग मात्रै होइन ती मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई समाधान पनि दिएका छौं,’ उनले भने ।
‘जस्तो रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो, किसानहरूलाई उत्पादनप्रति आकर्षण बढाउनका लागि उत्पादनका लागि जागरुक बनाउनका लागि मल, बिउ, उपकरण लगायतमा सपोर्ट गर्नुपर्यो । उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नुपर्यो । जसले गर्दा आफूले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुराको अनिश्चितता नहोस् । उत्पादित वस्तुको बिक्रीको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । यति गरेपछि मान्छेहरू कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छन् । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । समृद्धितिर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसरी उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
गत १५ चैतको तीनकुने घटनाका क्रममा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा तोडफोड भएकाले त्यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि अध्यक्ष नेपालले सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सुझावहरू प्राप्त भएकामा धन्यवाद दिँदै नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइसकेकाले बजेट निर्माणका क्रममा यी सुझावलाई समेट्ने कोशिश गर्ने विश्वास दिलाए ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: