कोशी सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्री बाहिरिए, नयाँ सत्ता समीकरणले बदलियो प्रदेशको राजनीति

विराटनगर । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको असर कोशी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ राजनीतिक सहकार्य बनेसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन्।

बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा सहभागी भएपछि कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुली, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरी, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ छन्।

केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राखिरहनु राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक नहुने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ। यही कारण कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्।

कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्री सुनुवारले प्रदेश सभालाई विपक्षीविहीन बनाउन नहुने भन्दै आफूहरूले राजीनामा दिएको बताए। उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकारलाई थप अस्थिर बनाउने पक्षमा कांग्रेस नरहे पनि केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार प्रदेशमा पनि नयाँ अवस्था सिर्जना भएको हो।

‘प्रदेशलाई धेरै अस्थिर बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ सुनुवारले भने।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार २०८१ भदौ २८ गते कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीलाई कार्यकालको आधा–आधा अवधि जिम्मेवारी दिने सहमति गरेअनुसार २०८२ पुस २२ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अहिले राजीनामा दिएका मन्त्रीहरू सरकारमा आएका थिए।

तर केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नयाँ सत्ता सहकार्य बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोशी सरकारमा परेको हो।

सरकारमा कांग्रेसको अध्याय सकियो

कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै कोशी प्रदेश सरकारमा उसको औपचारिक सहभागिता तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। अब मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नेछ।

प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको बहिर्गमनले केवल मन्त्री परिवर्तनको अवस्था सिर्जना गरेको छैन, यसले प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसमेत फेरिने संकेत गरेको छ। केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरण प्रदेश तहमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अब मुख्य चासो बनेको छ।

यसअघि केन्द्रको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारमा भागबन्डा मिलाउने अभ्यास हुँदै आएको थियो। अहिले पनि त्यही राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा देखिएको हो।

राजीनामाअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले के गर्‍यो ?

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुअघि बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने प्रदेश प्रशासन र कानुनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले परिमार्जित ‘कोशी प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०८३’ र ‘कोशी प्रदेश वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै कर्मचारी हेरफेरअन्तर्गत प्रदेश योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रदेश योजना आयोगमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय भएको छ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश कर्मचारीको नयाँ तलबमान र १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।

यसरी हेर्दा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै प्रदेश सरकारको एउटा राजनीतिक अध्याय समाप्त भए पनि प्रशासनिक कामकारबाही भने निरन्तर चलिरहेको छ।

अब मुख्यमन्त्रीसामु चुनौती

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीका सामु नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ।

केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक सहकार्यलाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्दै सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीमाथि छ। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट, मन्त्री छनोट र सरकारको भावी कार्यदिशा टुंग्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन र सत्ता समीकरण फेरबदलको क्रम निरन्तर चल्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारको संरचना परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले भने आफ्नो राजीनामालाई सरकार ढाल्ने कदमका रूपमा नभई बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार लिइएको निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर, उनीहरूको बहिर्गमनसँगै कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनले अब प्रदेश सरकारको आगामी यात्रा कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर बनेको छ।

केन्द्रको सत्ता फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि मन्त्री फेरिने पुरानै राजनीतिक चक्र दोहोरिएको छ। अब नयाँ गठबन्धनले सरकारलाई कति स्थिर र प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने परीक्षा मुख्यमन्त्री कार्की र सत्ता साझेदार दलहरूकै हुनेछ।