डब्लिन घोषणापत्र : एनआरएनएले उठायो नागरिकता, लगानीदेखि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्मका १५ मुद्दा

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, लगानीमैत्री वातावरण, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, महिला तथा युवा सहभागिता र डायस्पोराको ज्ञान–सीपलाई नेपालको विकाससँग जोड्नेलगायतका विषय समेटेर १५ बुँदे ‘डब्लिन घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेको छ।

आयरल्यान्डको राजधानी डब्लिनमा अगस्ट १० र ११ मा ‘पहिचानमा एकता, लगानीमा अग्रसरता र समृद्धिप्रति प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले नेपाली डायस्पोरा र नेपालबीचको सम्बन्धलाई थप परिणाममुखी तथा संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सम्मेलनले नेपालको संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकलाई आवश्यक सुझाव समेटेर यथाशीघ्र पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने मान्यताअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

घोषणापत्रमा युरोपमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप, अनुभव र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उल्लेख छ। गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

एनआरएनए विकास कोषको लगानी विस्तारलाई पनि सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ। धितोपत्र जारीसम्बन्धी विषयलाई अघि बढाएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डप्रति धन्यवाद दिँदै ठूला लगानीसँगै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई समेत कोषमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।

नेपाललाई विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न नेपाली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति र कलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको व्यावसायिक सञ्जाल र पहुँचलाई नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, बजारीकरण तथा ब्रान्डिङमा उपयोग गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, युरोपसहित विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। नियमित आप्रवासनका अवसर विस्तार गर्न तथा गैरकानुनी मानव ओसारपसार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार, नेपाली कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ।

महिला तथा युवाको सहभागितालाई पनि घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। डायस्पोरामा नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। युवा तथा दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई भाषा, संस्कृति, इतिहास र पहिचानसँग जोड्दै एनआरएनएको नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण भूमिका दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, प्राविधिक, उद्यमी तथा पेशाकर्मीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न ‘नेपाली ज्ञान तथा सीप सञ्जाल’ निर्माण तथा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसन्धान, विज्ञान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल र डायस्पोराबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

सम्मेलनले एनआरएनएको रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार ‘एनआरएनए मार्गचित्र २०३०’ कार्यान्वयन गर्न तथा संस्थाको पुनर्ब्रान्डिङ योजनालाई अघि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधार समयमै तयार गर्न आग्रह गरिएको छ।

घोषणापत्रले संस्थाभित्रको एकतालाई एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै आपसी मतभेदभन्दा माथि उठेर सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।

त्यस्तै, ब्रिटिस गोर्खाको असमान पेन्सन तथा विभेद अन्त्यको माग र गोर्खा वंशजका लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। विश्वप्रसिद्ध पर्वतारोही स्वर्गीय निर्मल पुर्जाको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपालको नाम र प्रतिष्ठा विश्वभर उँचो बनाउन उनले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ।

इजरायललगायतका देशमा सरकार–सरकार सम्झौतामार्फत कार्यरत नेपाली कामदारको सेवा–सुविधा र रोजगारीको अवधि थप गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, एनआरएनएको १८औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्न बेलायत र पोल्यान्डले इच्छा व्यक्त गरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी तीमध्ये एक देशमा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सम्मेलनमा ३५ भन्दा बढी देशबाट प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट चार सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। विभिन्न विषयगत सत्रमा नागरिकता, लगानी, श्रम तथा आर्थिक कूटनीति, महिला तथा युवा सहभागिता, दोस्रो पुस्ताको संलग्नता, ज्ञान तथा नवप्रवर्तन र संस्थाको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।