मधेशमा विद्यालय पहुँच बढ्यो, सिकाइ उपलब्धि अझै चुनौतीपूर्ण

महोत्तरी । मधेश प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पहुँच विस्तार भए पनि सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार रोजगारी, उद्योग, बैङ्किङ तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १।३१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रले कुल अर्थतन्त्रमा ३४।९७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको जनाइएको छ।

शिक्षातर्फ मधेश प्रदेशमा तीन हजार ४८४ सामुदायिक र १ हजार ९८७ संस्थागत गरी कुल पाँच हजार ४७१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

यो सङ्ख्या देशभरका विद्यालयको करिब १५ प्रतिशत हो। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको पहुँच बढे पनि माथिल्लो तहमा विद्यार्थी टिकाउने चुनौती देखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्नादर ९५।२ प्रतिशत पुगे पनि कक्षा ११ र १२ को भर्नादर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम ११।७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी निरन्तरता कायम गर्न समस्या रहेको सङ्केत गरेको छ।

देशभर भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब २५ प्रतिशत मधेश प्रदेशकै रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।आर्थिक सर्वेक्षणले भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने प्रदेशमा सुधार भएको देखाएको छ।

आ।व। २०८१र८२ मा ७७।५३ किलोमिटर कच्ची, ४०६।६३ किलोमिटर ग्राभेल, २५३।५५ किलोमिटर ढलान र ८३।९१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको दाबी गरिएको छ।

सो अवधिमा १०९ वटा कल्भर्ट र चार वटा पक्की पुल निर्माण भएको जनाइएको छ।विद्युत सेवातर्फ मधेश प्रदेशका शतप्रतिशत परिवार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।

उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि विस्तार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। प्रदेशमा १८ हजार ४१९ लघु तथा साना उद्योग र २५ हजार ८५१ कम्पनी दर्ता भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६४५ नयाँ कम्पनी थपिएका छन् भने औद्योगिक कर्जा प्रवाह ५।४२ प्रतिशतले बढेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा १२ वटा तारे होटल सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ।

बैङ्किङ पहुँचतर्फ पनि प्रदेशले प्रगति गरेको दाबी गरिएको छ। प्रदेशका सबै १३६ स्थानीय तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

२०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त र एक पूर्वाधार बैङ्क गरी १०६ वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।प्रदेशभर एक हजार ७५४ बैङ्क शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।कृषि तथा वन क्षेत्रमा भने केही चुनौती देखिएको छ।

प्रदेशमा दुई लाख ७७ हजार १३५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। वन क्षेत्रबाट दाउरा उत्पादन ३०।८० प्रतिशत र काठ उत्पादन १०।०९ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ। तर सिँचाइ क्षेत्रफल ४।३४ प्रतिशतले घटेर तीन लाख १९ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ।

कृषि कर्जा प्रवाहसमेत ५।६६ प्रतिशतले घटेको छ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशभर ५० लाख ७० हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। प्रदेशको कुल प्रजनन दर २।७ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १।९ भन्दा बढी हो। मातृ मृत्युदर भने प्रतिलाख १४० रहेको छ।

रोजगारीतर्फ राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत १० हजार १६८ जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख छ। यद्यपि पछिल्ला पाँच वर्षदेखि यो सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या भने एक लाखभन्दा बढी रहेको छ।प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश निजामती सेवाका लागि ३३९ र स्थानीय सेवाका लागि १ हजार ४४१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको छ।

विभिन्न तह र समूहमा ११६ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।सुशासनतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी ३७८ वटा रहेका छन्। त्यसपछि स्वास्थ्य १७०, वन १०३ र कृषि ९८ वटा उजुरी रहेका छन्।

समग्रमा मधेश प्रदेशमा पूर्वाधार, बैङ्किङ र उद्योग क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि शिक्षा, कृषि, रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले औँल्याएको छ।