पालमुनिबाट न्याय, त्रासमुनि फैसला: धम्कीको घेरामा सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते आगजनीको चपेटामा परेको सर्वोच्च अदालत आज पनि पूर्ण संरचनामा फर्कन सकेको छैन। ऐतिहासिक भवन जलेर ध्वस्त हुँदा करिब २४ हजारमध्ये २० हजार मुद्दाका मिसिल खरानी बने। अहिले सर्वोच्च अदालतका इजलासहरू पालमुनिबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।

भौतिक संरचना नष्ट भएको पीडा त छँदैछ, तर त्यससँगै न्यायालयले अहिले धम्की, डर र त्रासको अर्को चुनौती सामना गरिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरू स्वयंले सार्वजनिक रूपमा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने गरी धम्की आएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

‘फैसला गर त, हामी देखाइदिन्छौँ’

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीशलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष धम्की आउने गरेको छ। “तिमी आदेश गर त, फैसला गर त, हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने धम्की आउँछ,” उनले सम्पादक तथा पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा भने, “हामी खोजी–खोजी मार्छौँ भन्ने स्तरका सन्देश पनि आउँछन्।”

उनका अनुसार अदालतलाई ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ भन्दै एआई–जेनेरेटेड सामग्री, घृणात्मक अभिव्यक्ति र मिडिया ट्रायलमार्फत न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

संवैधानिक मुद्दा र सामाजिक सञ्जालको दबाब

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकारसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी संवैधानिक रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। तर सुनुवाइ हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशमाथि आक्रमण हुनु लोकतन्त्र र कानुनी शासनकै लागि खतरा भएको न्यायाधीशहरूको ठहर छ।

प्रधानन्यायाधीश राउत भन्छन्, “न्यायाधीश डरायो भने राज्यका अरु अङ्ग पनि सुरक्षित हुँदैनन्। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत गम्भीर खतरा आउन सक्छ।”

‘अस्त्रविहीन थलोमाथि अस्त्रको प्रयोग’

सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायालयलाई “अस्त्रविहीन निकाय”को संज्ञा दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको बताइन्। “सुधार आवश्यक छ, तर धम्की, अतिरञ्जना र घृणा फैलाउने काम गलत हो,” उनले भनिन्।

क्षति ठूलो, जिम्मेवारी अझ ठूलो

आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये १० वटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। देशभर करिब ३९ हजार चालु मिसिल र ९ लाखभन्दा बढी अभिलेख नष्ट भए पनि न्यायालयले काम रोकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार पुस २१ गतेसम्म १० हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल पुनःतयार भइसकेका छन्।

बार, साइबर ब्यूरो र न्यायाधीश समाजको चिन्ता

नेपाल बार एसोसिएसनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको मिथ्या सूचना, धम्की र चरित्र हत्याप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। साइबर ब्यूरोले यस्ता गतिविधिमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार यस्ता कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत दण्डनीय छन्, जसमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।

न्यायाधीश समाज नेपालले पनि तथ्यहीन, प्रतिशोधपूर्ण आलोचना नगर्न आह्वान गर्दै स्वस्थ, तथ्यमा आधारित आलोचनालाई मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

पालमुनिबाट न्याय दिइरहेको सर्वोच्च अदालत आज केवल भौतिक संरचनाको संकटमा छैन, न्यायिक स्वतन्त्रताको परीक्षामा पनि छ। सुधार आवश्यक छन्, तर धम्की र दुष्प्रचारमार्फत न्यायालय कमजोर बनाउने प्रयास कानुन र विधिको शासनमाथिकै आक्रमण हो।

न्यायालय बलियो रहँदा मात्र नागरिक ढुक्क हुन्छन्—यो यथार्थ अहिले झनै स्पष्ट हुँदै गएको छ।