संसद् पुनर्स्थापनाको माग: एमाले कांग्रेस जेनजी आन्दोलनको भावनाविपरीत प्रतिगामी कदममा अघि बढ्दै

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबै दलका निवर्तमान सांसदहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । कांग्रेसले यसलाई पार्टीको आन्तरिक निर्णयका लागि आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दै छ भने एमालेले ‘राजनीतिक र कानुनी रूपमा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ’ भन्ने अडान लिएको छ । 

तर यी दुवै अभियानले अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ राजनीतिक निकास होइन, उल्टै प्रतिगामी अवस्थाको संकेत गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले देशलाई एउटा नयाँ दिशातर्फ मोडेको थियो । जनताले पुरानो राजनीतिक ढाँचा र दलहरूको सत्ता खेलप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै नयाँ व्यवस्था र उत्तरदायी प्रणालीको माग गरेका थिए । 

आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए र त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो अन्तरिम संरचना नै परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यले बनेको हो । त्यसको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा, त्यसलाई जनआन्दोलनको स्वाभाविक निरन्तरता मानिएको थियो । फेरि सरकारले चुनावी गतिविधि गरिरहेकाे छ ।

तर अहिलेका सांसदहरूले पुनः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान थालेका छन्, जुन आन्दोलनको भावना र जनताको अपेक्षासँग ठ्याक्कै उल्टो दिशामा छ । जेनजी आन्दोलनले जनप्रतिनिधिहरूको असफलता, दलहरूको सत्ताकाङ्क्षा र संसद्‌मा भएको जनविरोधी राजनीति विरुद्ध नै आवाज उठाएको थियो । यिनै सांसदहरू पुनः संसद् पुनर्स्थापित गर्न खोज्नु भनेको जनताले दिएको स्पष्ट सन्देश अस्वीकार गर्नु हो ।

संविधानको मर्म पनि यही हो कि जब संसद् जनताको म्यान्डेट पूरा गर्न असफल हुन्छ, त्यसपछि नयाँ जनादेशका लागि चुनावमार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने मागले संविधानको प्रगतिशील धारालाई कमजोर पार्छ । यसले राजनीतिक संक्रमण झन् लामो बनाउँछ, जनतामा पुनः निराशा ल्याउँछ, र आन्दोलनले सिर्जना गरेको उर्जा शिथिल पार्छ ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले अदालतमा जाने वा पार्टीमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर यो कानुनी होइन, मूलतः राजनीतिक विषय हो । अदालतको हस्तक्षेपबाट देशमा स्थायी समाधान आउँदैन । देशलाई अब आवश्यक छ । नयाँ नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक सोच र जनआन्दोलनको दिशामा अग्रसर हुने विकल्प ।

सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियानले देखाएको अर्को गम्भीर समस्या हो । दलहरू अझै पनि आफ्नो सत्ता संरचना जोगाउने र पुरानो राजनीतिक सन्तुलन फर्काउने प्रयासमा छन् । जेनजी आन्दोलनले दल–केन्द्रित सत्ताको अन्त्य र प्रणाली–केन्द्रित शासनको सुरुवात चाहेको थियो । तर सांसदहरूले पुनः संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि नै मेटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनको उद्देश्य नै यही थियो । चुनावमार्फत जनताबाट नयाँ जनादेश लिनु र पुरानो संसद् र सरकारको असफलताबाट निस्कनु । यस्तो अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापनाको मागले देशलाई पुनः राजनीतिक अनिश्चिततामा फसाउने खतरा राख्छ । विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा १७ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्, तर अदालतको निर्णयले पनि अन्ततः राजनीतिक निकास दिन सक्दैन । निकास जनताको म्यान्डेट र आन्दोलनले तय गर्छ, कागजी निर्णयले होइन ।

नेपाल अहिले परिवर्तनको नाजुक मोडमा छ । यस बेला पुरानो संसद् पुनःस्थापना गर्नु भनेको जेनजी आन्दोलनको मूलभावना-‘नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना’-प्रति विश्वासघात गर्नु हो । जनताको आक्रोश र आन्दोलनको शक्ति पुरानो सत्ता संरचना पुनःस्थापित गर्न होइन, नयाँ सामाजिक-राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न उन्मुख थियो ।

त्यसैले अहिलेको वास्तविक राजनीतिक जिम्मेवारी दलहरू र सांसदहरूले होइन, जनताले निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले वहन गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग जनभावनाविपरीत, आन्दोलनविपरीत र देशलाई पुनः अराजक राजनीतिक घुम्तीमा पुर्‍याउने कदम हो ।

नेपाललाई अब स्थायित्व र दिशानिर्देश दिने उपाय नयाँ जनादेश हो । पुरानो संसद् पुनर्जीवित गरेर होइन, नयाँ जनआधारित राजनीतिमा प्रवेश गरेर मात्र । जेनजी आन्दोलनको आत्मा यही हो, र त्यस आत्माविपरीत जाने कुनै पनि प्रयास अन्ततः इतिहासका पानामा प्रतिगमनको उदाहरणका रूपमा मात्र रहनेछ ।