दक्षिण एसियामै महँगो इन्धन : राहत दिने छिमेकी, मूल्य बढाउने नेपाल

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि चर्किएको छ। पछिल्ला केही सातामै पटक–पटक समायोजन गर्दै नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। परिणामतः नेपाल अहिले दक्षिण एसियामै महँगो इन्धन बेच्ने देशको सूचीमा उक्लिएको छ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै इन्धन नीतिमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा भने उपभोक्ताले राहतभन्दा बढी मूल्यवृद्धिको भार खेप्नुपरेको छ। विगतमा मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध गर्ने नेताहरू नै अहिले सत्तामा रहँदा लगातार मूल्य बढ्नुले राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सीमापारि सस्तो, नेपालमा महँगो

भारतसँग खुला सीमा जोडिएको नेपालमा मूल्य अन्तर झनै चर्को देखिएको छ। भारतीय सीमावर्ती बजारमा पेट्रोल र डिजेल नेपाली बजारभन्दा दर्जनौँ रुपैयाँ सस्तो पाइँदा सीमापारि इन्धन भर्न जाने क्रम बढेको छ। यसले तस्करी र अवैध कारोबारको जोखिमसमेत बढाएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार एउटै स्रोतबाट आयात हुने इन्धनमा यति ठूलो मूल्य अन्तर देखिनु अस्वाभाविक हो। निगमले परल मूल्य र कर संरचना पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगर्दासम्म उपभोक्ताको विश्वास फर्किन कठिन हुने उनको तर्क छ।

घाटा कि व्यवस्थापनको कमजोरी ?

निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण घाटा बढेको दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ मूल्य समायोजनपछि पनि डिजेलमा प्रतिलिटर झण्डै १ सय रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको तथ्यांक छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार एकै पटक ठूलो मूल्यवृद्धि नगरी चरणबद्ध रूपमा समायोजन गर्नु बाध्यता हो।

तर आलोचकहरू भने निगमको ‘घाटा’ दाबीमाथि प्रश्न उठाउँछन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमल्सिनाका अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ संचित हुँदा पनि संकटका बेला प्रयोग नगरिनु उपभोक्तामाथि अन्याय हो। उनका अनुसार कर संरचना घटाएर वा अस्थायी अनुदान दिएर मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।

छिमेकी देशको राहत नीति

दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले भने भिन्न बाटो अपनाएका छन्। भारतले कर समायोजन र ‘डाइनामिक प्राइसिङ’ प्रणालीमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्दै आएको छ। पाकिस्तान र बंगलादेशले लक्षित अनुदान घोषणा गरेका छन् भने श्रीलंका र भुटानले कर घटाएर बजार हस्तक्षेप गरेका उदाहरण छन्।

यसको तुलनामा नेपालमा कर, पूर्वाधार शुल्क र अन्य शीर्षक जोडिँदै जाँदा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष राहत नपाएको गुनासो बढेको छ।

सरकारको भूमिका कहाँ ?

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार सरकारले मूल्यवृद्धिको कारण, परल मूल्य र कर संरचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगर्दा विश्वसनीयताको संकट पैदा भएको छ। ‘कर घटायौँ’ भन्ने घोषणापछि तुरुन्तै मूल्य बढ्नुले उपभोक्तामा भ्रम र असन्तोष बढाएको उनको भनाइ छ।

सरकारले आयल निगमलाई अगाडि सारेर आफू पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको आरोपसमेत लागेको छ। मूल्यवृद्धि बाध्यता भए पनि त्यसको ठोस आधार र दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको छ।

दीर्घकालीन समाधान ?

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतमा पूर्ण निर्भरता घटाएर वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्नु, मूल्य स्थिरीकरण कोष सक्रिय बनाउनु र विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।

नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को उपयोग बढाएर खाना पकाउने चुलो र सवारीसाधनलाई विद्युतीकरणतर्फ लैजान सके आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउन सकिने सुझावसमेत आएका छन्।

इन्धनको मूल्यवृद्धि केवल पम्पसम्म सीमित विषय होइन; यसले यातायात, ढुवानी, खाद्यान्न र समग्र महँगीलाई प्रभावित गर्छ। छिमेकी देशहरूले राहतका उपाय खोजिरहँदा नेपालमा भने मूल्यवृद्धिको चक्र दोहोरिनु उपभोक्ताका लागि चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।