काठमाडौँमा डोजर चल्ने हलाले कास्कीका २५ हजार परिवारको निद्रा हराम

पोखरा । काठमाडौँमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने तयारीको खबर फैलिनासाथ कास्कीका बस्तीहरूमा एकाएक त्रास छाएको छ। वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा टेकेर जीवन गुजारा गरिरहेका हजारौँ परिवार अहिले ‘अब हाम्रो पालो पनि आउँछ कि?’ भन्ने चिन्तामा छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अनुसार जिल्लाभर करिब २५ हजार घरधुरीले लालपुर्जाको आशामा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट—९ हजार ५४५ परिवार। क्षेत्र नम्बर २ मा ५ हजार ६१४ र क्षेत्र नम्बर ३ मा ५ हजार ४१३ परिवार छन्। अझै करिब ५ हजार परिवारले निवेदन नै दिन बाँकी रहेको अनुमान छ।

पोखराका विभिन्न कुनाकाप्चामा सुकुमबासी बस्ती फैलिएका छन्—खुदीखोला (पोखरा–३२) मा मात्र ७ सय परिवार, भण्डारढिक (पोखरा–२९) मा ३ सय, हनुमान टोल (पोखरा–१७) मा २५०, शान्ति टोल (पोखरा–१) मा २२० र शिवशक्ति टोल (पोखरा–१५) मा करिब २०७ परिवार बसोबास गर्छन्।

सुकुमबासी बसोबासकै कारण पोखरा–९ पृथ्वीचोकमा बन्ने भनिएको बसपार्क अझै अन्योलमै छ। अधिग्रहण गरिएको २०७ रोपनीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा अहिले सुकुमबासीले ढाकेका छन्, जहाँ करिब ४ सय परिवार बसिरहेका छन्।

भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङ राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछन्। उनका अनुसार विकासको नाममा गरिबलाई हटाएर भू–माफियालाई फाइदा पुग्ने काम हुन नहुने हो।
“हामी विकासको विपक्षमा छैनौँ, तर गरिबलाई लखेटेर ठूला भवनलाई उन्मुक्ति दिने काम स्वीकार्य हुँदैन,” उनी भन्छन्।

उनले सुकुमबासी व्यवस्थापनबिनाको हटाउने प्रयासको प्रतिरोध हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। “हामी हट्न तयार छौँ, तर विकल्प चाहिन्छ। नत्र चुप लागेर बसिँदैन,” उनको स्पष्ट भनाइ छ।

उता, राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर गुरुङ भने जबर्जस्ती हटाउनेभन्दा व्यवस्थापनमा जोड दिन्छन्। “जग्गा राज्यकै हो, तर मानिस जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ व्यवस्थित गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “जबरजस्ती हटाउने काम लोकतान्त्रिक हुँदैन।”

यद्यपि, केन्द्र सरकारले कास्कीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। स्थानीय तहबाट पूर्ण तथ्याङ्क नआएकाले आयोगसमेत अन्योलमा छ।

यसैबीच, पोखरा महानगरपालिकाले भने कडा सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र आफैँ हटाउन सूचना जारी गर्दै महानगरले ‘नहटाए कारबाही हुन्छ’ भन्ने संकेत दिएको छ।

काठमाडौँमा डोजर चल्ने हल्ला मात्रले कास्कीमा डरको माहोल बनाइसकेको छ। अब प्रश्न उही पुरानै हो—व्यवस्थापन पहिला कि विस्थापन?