अदालतले खोले पनि कांग्रेसभित्र ‘गाँठो’ बाँकी : एकता कुरा, अविश्वास गहिरो

काठमाडौं । कानुनी लफडा सकियो, तर राजनीति अझै सल्किँदै छ। नेपाली कांग्रेस भित्र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा अध्याय टुंग्यायो, तर अर्को अध्याय—अन्तर्कलह—अझै जारी छ।

अदालतले गगन थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि संस्थापन पक्ष औपचारिक रूपमा बलियो देखिएको छ। तर यहीँबाट असन्तुष्ट समूहको ‘मौन असन्तुष्टि’ सक्रिय रणनीतिमा रूपान्तरण हुँदैछ।

भेला, बहस र नयाँ समीकरण

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले वैशाख १५ मा शक्ति प्रदर्शनसहित भेला बोलाएको छ। धुम्बाराहीमा हुने उक्त भेलाले इतर समूह अब ‘पर्ख र हेर’ बाट ‘अब के गर्ने?’ तर्फ सरेको संकेत दिन्छ।

यसअघि खड्काले शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरे। थापासँग पनि भेट भयो, तर के सहमति बन्यो—त्यो अझै सार्वजनिक छैन। संवाद चलिरहेको छ, तर विश्वासको दूरी भने उस्तै देखिन्छ।

नेतृत्वको ‘समेट्ने’ प्रयास

पार्टी नेतृत्व भने अझै मेलमिलापको लाइनमै छ। असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन संवाद जारी छ—खड्का मात्र होइन, शेखर कोइराला र विजयकुमार गच्छदार सँग पनि छलफलको तयारी भइरहेको बताइन्छ।

नेतृत्वको प्राथमिकता स्पष्ट छ—आगामी महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई समेट्ने। तर ‘समेट्ने तरिका’मै विवाद छ।

महाधिवेशन: मिलनको अवसर कि नयाँ विवाद?

कांग्रेसले असोज १६–१९ का लागि १५औँ महाधिवेशन तोकिसकेको छ। यही महाधिवेशनलाई लिएर दुई धार देखिएका छन्:

इतर समूहको माग: निष्पक्षताका लागि छुट्टै ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’
संस्थापनको अडान: विधानभन्दा बाहिर नयाँ संरचना अस्वीकार्य

संस्थापन पक्ष भन्छ—पार्टीभित्रैबाट समेटिन्छ, तर अलग संयन्त्र बनाइँदैन। इतर समूह भने ‘विश्वासको ग्यारेन्टी’ खोजिरहेको छ।

भागबण्डा बनाम ‘नयाँ अभ्यास’

पुरानो ६०–४० भागबण्डाको अभ्यास अब नचल्ने सन्देश नेतृत्वले दिइरहेको छ। तर इतर समूहका लागि त्यो ‘प्रतिनिधित्व’ को सवाल हो।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ  भागबण्डा अन्त्य भनेको शक्ति सन्तुलन बिगार्ने उपाय हो कि नयाँ राजनीतिक संस्कार ?

समाधानको सूत्र के ?

नेतृत्वले ‘मध्यमार्ग’ खोजिरहेको देखिन्छ:  केन्द्रीय समितिमा असन्तुष्ट पक्षलाई मनोनयन, महाधिवेशनका विभिन्न समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व, सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा समेत ठाउँ खुला । तर अझै स्पष्ट ‘मिलन विन्दु’ तय भएको छैन।

कांग्रेस अहिले दुई यथार्थबीच उभिएको छ । एकातिर कानुनी वैधता, अर्कोतिर राजनीतिक वैधताको खोज।

अदालतले निर्णय गरिदियो, तर पार्टीभित्रको राजनीति अझै निर्णयको प्रतीक्षामा छ। अब हेर्न बाँकी छ । यो संवाद सहमतिमा टुंगिन्छ, कि महाधिवेशनसम्मै तानिन्छ?