संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको जी-४ राष्ट्रको दाबी

नयाँ दिल्ली । ब्राजिल, जर्मनी, भारत र जापानको प्रतिनिधित्व गर्ने जी-४ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउन सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । 

सेप्टेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७९औँ सत्रमा ब्राजिलका माउरो भियेरा, जर्मनीका एनालेना बारबक, भारतका एस जयशङ्कर र जापानका योको कामिकावा, चार राष्ट्रका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको थियो । उनीहरुबीच बहुपक्षीय प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा सम्भावित सुधारहरूबारे छलफल भएको थियो । 

“जी-४ राष्ट्रका मन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीय प्रणालीका लागि वर्तमान महत्वपूर्ण चुनौतिबारे उल्लेख गरे । सुरक्षा परिषद्को व्यापक सुधार संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न र वर्तमान र भविष्यका लागि उपयुक्त बनाउनका लागि कुनै पनि प्रयासको एक आवश्यक अङ्ग हो भनी उनिहरुले जोड दिएका छन्”, जी-४ राष्ट्रले जारी गरेको एक संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस सन्दर्भमा जर्मनी, भारत र जापानका मन्त्रीहरूले विश्वव्यापी शासन परिवर्तनको महत्त्वलाई जोड दिँदै “भविष्यको शिखर सम्मेलन” पछि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सुधारमा छलफललाई उच्च प्राथमिकता रहेको कुरामा जोड दिएको हो । जी-४ मन्त्रीहरूले परिषद्को वैधता बढाउन र यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी र गैर-स्थायी सदस्यता विस्तारका लागि आफ्नो आह्वान दोहोर्याए जसलाई वार्ता प्रक्रियाको क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका छन् । 

सुरक्षा परिषद्मा दुबै सदस्यता वर्गमा विकासोन्मुख देश र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेको भूमिका र सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरामा सदस्य राष्ट्रहरु सहमत भएका छन् । उनीहरुले दुबै सदस्यता वर्गमा अफ्रिका, एसिया-प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन जस्ता कम प्रतिनिधित्व भएका र प्रतिनिधित्व नभएका समूह र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए । त्यसैगरी उनीहरुले सुरक्षा परिषद् लगायत संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित वर्तमान मुद्दामा छलफल जारी राख्न सहमति जनाएको छ । 

जी-४ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले सुधारिएको सुरक्षा परिषद्मा नयाँ स्थायी सदस्यको आकांक्षीका रूपमा एकअर्काको उम्मेद्वारका लागि आफ्नो समर्थन दोहोऱ्याएको छ ।