प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

वर्तमान शासन संरचनामा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न आवश्यक: अर्थमन्त्री

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेस गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएका थिए।

विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन प्रणालीमा असान्दर्भिक बनेका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार कानुनी दोहोरोपन अन्त्य गर्दै कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।

प्रस्तावित विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।