करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सांसद राईको आग्रह

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौँदेखि कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने प्रयास सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुने दाबी गरे।

उनले ती कर्मचारीलाई महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद राईले सरकारले गरिब, श्रमिक र निम्न आय भएका नागरिकमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए।

‘सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाएर निमिट्यान्न पार्ने काम गरिरहेको छ। पठाओ राइडर, सुकुमवासी, श्रमिक, साना उद्यमी तथा व्यवसायी सबै यसबाट प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने।

उनले २० वर्षसम्म न्यून सेवासुविधामा काम गरेका हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ठेकेदारमार्फत विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिनुपर्छ। तर त्यसको सट्टा कम्पनी खडा गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने।

सांसद राईले सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै श्रमिकको हितमा कदम चाल्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको आफूले ‘राष्ट्रघाती’ भनेको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट नहटेसम्म आफ्नो दलको विरोध जारी रहने उनले बताए।

उनले वर्तमान सरकारका गतिविधि राष्ट्रहितविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध जति गरे पनि कम हुने टिप्पणी गरे।