Khabar Dabali २ असार २०८३ मंगलवार | 16th June, 2026 Tue
Investment bank

भूमिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिइन्छ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौँंदेखि थाँती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । छलफलका त्रलममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । यसपटक मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोंच बनाएको छु । पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भूमरीमा पर्नुहुँदैन । हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ ।”

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए। उनले भने, “धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ । अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।” 

गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए । “नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम  सरकारले गर्छ । यसपटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ”, उनले भने। 

प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । तर पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नुहुँदैन । जहाँ सङ्कट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ ।” 

अझ धेरै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए । भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रातभर बसेर करका दर चलायो भन्ने आरोपप्रति मेरो खेद छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...

५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...

सडक पेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम परिमार्जन, अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू

जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...

नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...

रेबिज खोप अभावको कारण जुम्लाकी ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...

प्रधानमन्त्री बालेनलाई विश्वप्रकाशको आग्रह: मन्त्रीहरूको बोलीमा नियन्त्रण गर्नुस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...

सुस्ता समस्या समाधानको पहल, सुस्तावासीसँग छलफल

पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...

मधेश प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...

ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने मधेस सरकारको घोषणा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending