काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौँंदेखि थाँती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । छलफलका त्रलममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । यसपटक मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोंच बनाएको छु । पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भूमरीमा पर्नुहुँदैन । हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ ।”
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए। उनले भने, “धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ । अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।”
गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए । “नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । यसपटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ”, उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । तर पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नुहुँदैन । जहाँ सङ्कट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ ।”
अझ धेरै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए । भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:४०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:०३
जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:५३
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:४२
जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:५३
पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:४२
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:२१
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: