सडक पेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक संरचना तथा सेवामा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी, सार्वजनिक स्थल तथा नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

न्यायाधीश हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक स्थान र संरचनाको लापरबाहीका कारण नागरिकलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा गम्भीर अवस्थामा फौजदारी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले राज्यको लापरबाहीबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीलाई सार्वजनिक दुष्कृतिका रूपमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले भने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा यससम्बन्धी पर्याप्त कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कानुनी उपचारका उपाय अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटीमा प्रहरी पोस्ट निर्माण गरिएको भए गृह मन्त्रालयमार्फत अध्ययन गरी आवश्यक परे हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, सडकपेटी अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, सडकपेटी तथा सार्वजनिक स्थानमा निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्‍याङलगायतका अवरोधक संरचना राखिएको भए हटाउन सूचना जारी गर्न र अटेर गरे कानुनअनुसार आवश्यक कदम चाल्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

अदालतले सडकपेटी भत्किएको, जीर्ण भएको वा ढल खुला छाडिएको अवस्थाले नागरिकको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस्ता जोखिम तत्काल हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ।