अमेरिका–इरानबीच शान्ति सम्झौता, होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन हुने तयारी

काठमाडौँ  । फारसको खाडी क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिका र इरानबीच महत्वपूर्ण शान्ति सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएपछि विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सुरु भएको छ ।

वार्ताको मध्यस्थता गरेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि ट्रुथ सोसलमार्फत सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन् भने इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले समेत सहमति भएको बताएका छन् ।

यसैबीच बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिका, इरान तथा क्षेत्रीय साझेदारसँग मिलेर यो अवसरलाई सफल बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफका अनुसार लामो वार्तापछि भएको सम्झौताअनुसार दुवै पक्षले लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा चलिरहेका सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्ने सहमति गरेका छन् ।

सम्झौतापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ भने विश्व व्यापारका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्ग पुनः खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले जी–७ शिखर सम्मेलनमा होर्मुज जलमार्गलाई दीर्घकालीन रूपमा खुला राख्ने विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।

वार्ता कसरी अघि बढ्यो ?

इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीका अनुसार कतारी मध्यस्थकर्ताको पहलमा तेहरानमा करिब १४–१५ घण्टा लामो वार्तापछि दुवै पक्षबीच समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदामा सहमति जुटाइएको हो ।

उनका अनुसार अन्तिम सम्झौतासम्बन्धी विस्तृत वार्ता आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । इरानले मुख्य रूपमा आफूहरूमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

रिपोर्टअनुसार कतारको प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थितिमा ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को मस्यौदा अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो सम्झौता विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । तर उनले अन्तिम आणविक सम्झौता नभए अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीमा जान सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार १४ बुँदे समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भए पनि यसको आधिकारिक पुष्टि भने बाँकी छ ।

अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ ।