भारतीय बाँधले बढायो गौरको चिन्ता, डुबान जोखिम झन् गहिरियो

रौतहट । भारतले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको बाँध मर्मतको नाममा थप अग्लो र बलियो बनाउन थालेपछि रौतहटको सदरमुकाम गौरसहित आसपासका बस्ती पुनः डुबानको उच्च जोखिममा परेका छन्। स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र द्विपक्षीय समझदारीविपरीत एकपक्षीय रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

भारतको बिहारस्थित बैरगनिया क्षेत्रमा निर्माण गरिएको करिब १५ फिट अग्लो र पाँच किलोमिटर लामो बाँधमा हाल थप माटो हालेर उचाइ र चौडाइ बढाउने काम भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार यही बाँधका कारण वर्षायाममा नेपालतर्फबाट बग्ने लालबकैया र बागमती नदीको पानीले सहज निकास पाउन नसकी गौर र आसपासका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

स्थानीयवासी अमित केशरीका अनुसार भारतीय पक्षले बाँधमुनिका सुलिस गेटहरू बन्द गरेपछि बाढीको पानी नेपाली भूभागतर्फ फर्किने र सदरमुकाम गौर जलमग्न हुने अवस्था दोहोरिने गरेको छ। बाँधको सुरक्षा गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) समेत नियमित रूपमा परिचालन हुने गरेको उनले बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका सचिव गौतम श्रेष्ठले बाँध थप अग्लो बनाइएपछि पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बस्तीले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनका अनुसार गौरमा पानी निकासको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ।

गौर नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख अजयकुमार गुप्ताले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशको सहमतिबिना अग्ला संरचना निर्माण गर्न नपाइने भए पनि भारतले आफ्नो भूमि जोगाउने नाममा एकपक्षीय रूपमा बाँध विस्तार गरिरहेको आरोप लगाए। उनले यसले नेपालतर्फका बस्तीलाई थप जोखिममा पारेको बताए।

यस विषयमा रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले भारतीय समकक्षीसँग कुरा गरी ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिएका छन्। भारतीय पक्षले भने केन्द्र सरकारको योजनाअनुसार बाँध मर्मत गरिएको जवाफ दिएको बताइएको छ।

स्थानीय सरोकारवालाले यो विषय केवल स्थानीय समस्या नभई दुई देशबीचको सीमा, नदी व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

भारतीय बाँधका कारण राजदेवी नगरपालिका, गौर नगरपालिका र इशनाथ नगरपालिकाका दर्जनौं गाउँ तथा बस्ती हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएका छन्। यसबाट कृषियोग्य जमिन, बालीनाली, भौतिक संरचना र जनजीवनमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।