शिक्षा ऐन २०२८ मा हेरफेर : नदेखिएका विषय वा देख्न नखोजिएका विषय

देशमा व्यवस्था फेरियो तर सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकका समस्या फेरिएनन् । विद्यालय छिर्दा आज पनि हामी शिक्षकहरू एउटा कानुनी चक्रव्यूहमा छौँ, जहाँ दुईवटा कानुनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहका आफ्नै नियम छन् भने केन्द्रको २०२८ सालकै पुरानो शिक्षा ऐनको आफ्नै ढिपी छ । यी दुईको मारमा परेर विद्यालय र शैक्षिक भविष्यलाई कतिन्जेल पिरोलिरहने भन्ने प्रश्न आज झन् गम्भीर बनेको छ ।

​अहिले सरकारले केही ऐनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएको छ । अध्यादेशले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा रहेको एउटा पुरानो जटिलतालाई हटाउने प्रयास त गरेको छ । अधिकांश नाम मात्रका बुद्धिजीवी र स्वघोषित शिक्षाप्रेमीहरू जो राजनीतिक पहुँचका आधारमा विव्यसमा छिर्थे उनीहरूसँग शिक्षा ऐन २०२८ ले अहिले आएर सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले विद्यालयमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने र वास्तविक अभिभावकको भूमिका बढाउने आशा त जगाउँछ तर के सबै सहयोगी हातहरूलाई एउटै बाकसमा राखेर बिदा गर्नु सही हो ?

​यहाँ सरकारलाई मेरो सिधा प्रश्न छ, दिनदिनै किताब हेर्ने पाठ्यक्रम पल्टाउने र त्यसलाई कक्षाकोठामा कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक प्राध्यापकले जति यो क्षेत्रको मर्म अरू कसले बुझेको होला ? नीति बनाउने ठाउँबाट शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई नै हटाएर के एसी कोठामा बसेर फाइल पल्टाउने हाकिमहरूले मात्रै लेखेको भरमा हाम्रो शिक्षा सुध्रिन्छ ? जसले विद्यार्थीको भविष्यका लागि पसिना बगाउँछ र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष भिज्छ उसैलाई नीति बनाउँदा चाहिँ किन निषेध गरिएको ?

​अर्कोतिर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र शिक्षा ऐन २०२८ बीचको नीतिगत टकरावले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनलाई नै गिजोलेको छ । नेपाल सरकारबाट स्रोत लिएर चल्ने स्थानीय तहहरू पनि हामी स्वायत्त छौँ भन्दै घमण्ड देखाउँछन् तर त्यही स्वायत्तता केन्द्रको ऐनसँग बाझिँदा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति र विव्यस गठन जस्ता आधारभूत अधिकारमा समेत ठुलो अन्योल छ । एउटा ऐनले एउटा कुरा भन्छ अर्कोले अझै पुरानै बाटो र वैधानिकता खोज्छ । शिक्षकको सरुवा र वृत्ति विकासमा त झन् यति धेरै अन्योल छ कि तलब एउटा सरकारबाट खानुपर्ने र सरुवा वा अवकाशका लागि अर्को सरकारको कानुन कुर्नुपर्ने !

​विद्यालय र समाजको सम्बन्ध जोड्ने मनोनित सदस्य हटाएर विद्यालयलाई केवल सरकारी अड्डो मात्रै बनाउन खोजिएको भान हुन्छ ।  आफ्ना सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुको सट्टा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनलाई बाटो खोल्न हतारिनुले राज्यको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। के यस्तै विभेदकारी र अव्यवहारिक नीतिबाट शैक्षिक क्रान्ति सम्भव छ ?

​नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र शिक्षक प्रशासनमा देखिएको यो तादम्यताको अभावलाई नसुल्झाई विद्यालयलाई कहिलेसम्म अभिभावकविहीन बनाइराख्ने हो ? अध्यादेशमा बुँदा थपेर मात्रै शिक्षामा आमुल परिवर्तन आउँदैन। हामीलाई अधिकारको रस्साकस्सी होइन बरु निर्धक्कसँग पढाउने वातावरण र सबैले बुझ्ने एउटै प्रस्ट कानुन चाहिएको हो ।

स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन र शिक्षा ऐनमा बाझिएका बिषयहरू कहिले मिल्ने हुन् ? यतिका वर्षसम्म यो अन्योल कसले देखिदिने होला ? कसले हेरिदिने होला ? शिक्षाको वास्तविक मर्म बुझ्ने पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्ने र त्यो विषयवस्तुलाई लगेर कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक र प्राध्यापकको प्रतिनिधिलाई नीति बनाउने र सुझाव दिने ठाउँबाटै बाहिर राखेपछि अब कसले वास्तविक समस्या देख्ला ? कसले सही सल्लाह देला ?

(लेखक न्यौपाने दाङको तुलसीपुरस्थित श्री सरस्वती चौतारा माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक हुन् ।)