घाटामा डुबेका सरकारी उद्योगमा सुधारको संकेत, औषधिदेखि दुग्धसम्म नाफातर्फ

काठमाडौं । लामो समयदेखि घाटा व्यहोर्दै आएका सरकारी स्वामित्वका उद्योगमा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। सरकारले सञ्चालन व्यवस्थापन, उत्पादन वृद्धि, खर्च कटौती र बजार विस्तारमा जोड दिएपछि केही सरकारी उद्योग घाटाबाट नाफातर्फ उन्मुख भएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योगमा इमानदार प्रयास, कानुन कार्यान्वयन र सामूहिक कार्यका कारण सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताएका छन्।

वर्षौँदेखि घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। कुनै समय जीवनजल र सिटामोलमा सीमित रहेको उद्योगले अहिले विभिन्न ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ।

लामो समय बन्द भएर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको औषधि लिमिटेडले यसअघि निजी क्षेत्रमार्फत मात्रै औषधि बिक्री गर्दै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समझदारी गरी सरकारी निकायमार्फत समेत औषधि वितरण सुरु गरिएको हो।

लिमिटेडले अहिले सिटामोल, जीवनजल, एमजिट, एमजिट डिएफ, सेप्ट्रिमाइन, ग्लिसिरिन, फोलिक एसिड, स्यानिटाइजर, डिस्टिल्ड वाटर तथा हेमोडायलाइसिसका लागि आवश्यक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ।

महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार चालु वर्षमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी दुई महिनाभित्र थप ११ प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

‘घाटामा गएर कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च चलाउन सरकारसँग रकम माग्नुपर्ने अवस्था थियो,’ पनेरूले भने, ‘गत आर्थिक वर्षदेखि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएका छौँ।’

उद्योगले चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढाएर करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

दुग्ध विकास संस्थान पनि नाफातर्फ

लामो समयदेखि घाटामा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको कारोबारमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको छ।

संस्थानका अनुसार वार्षिक करिब ४० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको संस्थानको कारोबार ३५ प्रतिशतले बढेको छ। संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार साउनदेखि संस्थान नाफामा जाने अवस्थामा पुगेको छ।

दूध बिक्रीबाट दैनिक हुने आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको संस्थानले जनाएको छ। माग बढेपछि संस्थानले बजारमा आवश्यकताअनुसार उत्पादनसमेत पुर्‍याउन नसकेको जनाएको छ।

किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै भुक्तानी चक्रसमेत छोट्याइएको छ। यसअघि करिब आठ महिनामा ७२ करोड रुपैयाँसम्मको बक्यौता रहने गरेकोमा अहिले दुई–तीन महिनामा करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको संस्थानको भनाइ छ।

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ थप गरिएको छ। विगतदेखि कानुनविपरीत कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घिउ र दूधको सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ बचत भएको संस्थानले जनाएको छ।

बजारमा माग बढेपछि दुग्ध विकास संस्थानले थप बिक्री केन्द्र विस्तार गरिरहेको छ। हाल १० वटा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिसकेको संस्थानले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ३० वटा केन्द्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

दूधको दैनिक बिक्रीसमेत ६० हजार लिटरबाट बढेर करिब ७० हजार लिटर पुगेको छ। लामो समयदेखि गोदाममा थन्किएको बटरको मौज्दातसमेत बिक्री हुँदै गएको संस्थानले जनाएको छ।

संस्थानले घिउ खाडी मुलुक तथा बटर र छुर्पी चीनमा निर्यात गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चीज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

वायुसेवा निगमको आम्दानी बढ्यो

सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानीमा पनि सुधार देखिएको छ।

निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो रकम एक अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।

त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले नयाँ सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको जनाएको छ।

सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति–दायित्व मूल्याङ्कन

सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ।

गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहजीकरणमा अर्थ मन्त्रालयले ती उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरेको हो।

जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना तथा नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइटको मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यका अनुसार सातै उद्योगको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको छ। गोरखकाली रबर उद्योगको प्रतिवेदन सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा पेस भइसकेको छ भने अन्य उद्योगका प्रतिवेदन पनि क्रमशः पेस गर्ने तयारी छ।

सबै प्रतिवेदन समितिमा पुगेपछि सरकारले कुन उद्योग आफैँ सञ्चालन गर्ने, कुन निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने र भविष्यमा लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्रोत र साधनको अभावमा बन्द भएका केही सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने हो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा थप योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले घाटामा रहेका उद्योग सुधार्ने प्रयाससँगै सात उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको वास्तविक अवस्था पहिचान गरिसकेको छ। अब ती उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयले सरकारी उद्योग सुधार अभियानको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्नेछ।