अध्यादेशको राजनीति र संवैधानिक मर्यादा: आवश्यकता कि चोरबाटो?

​पृष्ठभूमि
​लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन निर्माणको प्राथमिक थलो संसद् हो। जनताका प्रतिनिधिहरूले व्यापक छलफल र बहसपछि पारित गरेको ऐन नै शासन सञ्चालनको मुख्य आधार हुनुपर्छ। तर, कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ जहाँ संसद्को अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र मुलुकलाई तत्काल नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ। यस्तो 'अकल्पनीय' र 'असाधारण' अवस्थाका लागि संविधानले कार्यपालिका (सरकार) लाई एउटा विशेष अधिकार दिएको छ— अध्यादेश।
​नेपालमा हालैका दिनमा चलिरहेको संसद स्थगन गरेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूले पुनः एकपटक संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक नैतिकताको बहसलाई सडकदेखि सदनसम्म पुर्‍याएको छ। विशेषगरी बालेन सरकारले ल्याएका एजेन्डाहरू र यसमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सर्वत्र चासो बढेको छ।

अध्यादेश

परिभाषा र संवैधानिक हैसियत​अध्यादेश भनेको कार्यपालिकाले जारी गर्ने त्यस्तो आदेश हो, जसको शक्ति र प्रभाव संसद्ले पारित गरेको ऐन सरह नै हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। यस अनुसार, संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।​अध्यादेशको आयु सीमित हुन्छ। जारी भएपछि बसेको संसद्को बैठकमा यसलाई पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा वा जारी भएको ६० दिन पुगेमा यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। यसको अर्थ यो स्थायी कानुन होइन, बरु एउटा 'अल्पकालीन व्यवस्था' मात्र हो।

ऐतिहासिक विकास र विश्वव्यापी अभ्यास

​अध्यादेशको अवधारणा बेलायती संसदीय परम्पराबाट विकसित भएको मानिन्छ। विशेषगरी बेलायती उपनिवेश रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यो पद्धति बढी प्रचलित छ। भारतमा 'भारत सरकार ऐन १९३५' मार्फत भाइसरायलाई विशेष अधिकार दिने गरी यसको सुरुवात गरिएको थियो, जसलाई पछि भारत र नेपालका संविधानहरूले पनि आत्मसात् गरे।​नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कार्यपालिकालाई शक्तिशाली बनाउन र सङ्क्रमणकालीन समयमा शासन चलाउन अध्यादेशको प्रयोग बढ्दै गयो। तर, विडम्बना के छ भने, विश्वका कतिपय परिपक्व लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा अध्यादेशलाई 'अन्तिम विकल्प' मानिन्छ भने नेपालमा यसलाई 'राजनीतिक अस्त्र' बनाउने गरिएको छ।

बालेन सरकार र हालैका अध्यादेशका एजेन्डाहरू

२०८२ को सुरुआतसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले केही यस्ता अध्यादेशहरू अघि सारेको छ, जसले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाएको छ।

हालैका मुख्य एजेन्डाहरू यसप्रकार छन्: 

​संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश: सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रहेका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याएको छ। यसको मुख्य बुँदा भनेको परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक 'गणपूरक संख्या' (कोरम) लाई कम गर्नु हो। यदि प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्य उपस्थित नभए पनि सरकारले निर्णय गर्न सकोस् भन्ने यसको भित्री मनसाय देखिन्छ।​

सहकारी समस्या समाधान अध्यादेश:  मुलुकमा गहिरिँदै गएको सहकारी संकट र हजारौं बचतकर्ताको उठिबास हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको सरकारको दाबी छ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति तुरुन्त जफत गर्ने र बचतकर्तालाई राहत दिने प्रक्रियालाई छोट्याउन यसले बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

​लगानी सहजीकरण र आर्थिक ऐन परिमार्जन:  वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पुराना ऐनहरू बाधक रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन केही कानुनी गाँठो फुकाउने एजेन्डा पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।

अध्यादेश किन ल्याइन्छ ? र यसका कारणहरू

 ​सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि केही व्यावहारिक र केही रणनीतिक कारणहरू हुन्छन् । 

१. तत्काल सम्बोधन: सहकारी पीडित जस्ता गम्भीर सामाजिक समस्यालाई संसद्को लामो प्रक्रियामा नअल्झाई तुरुन्त समाधान दिन।

२. संसद्को गतिरोध: जब विपक्षी दलले संसद् चल्न दिँदैनन् वा संसद्मा सरकारको स्पष्ट बहुमत हुँदैन, तब सरकारले आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न यो 'चोरबाटो' रोज्ने गर्छ।

३. प्रशासनिक आवश्यकता: संवैधानिक निकायहरू रिक्त हुँदा राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Check and Balance) कमजोर हुने भएकाले नियुक्तिका लागि बाटो खोल्न।

राष्ट्रपतिको भूमिका: यदि स्वीकृत नगरे के हुन्छ?

​अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रपति अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता हुन्। संविधानतः राष्ट्रपति 'आलंकारिक' पद भए पनि अध्यादेशको हकमा उहाँको भूमिका निर्णायक हुन्छ।

​पुनर्विचारको अधिकार:   राष्ट्रपतिलाई कुनै अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको वा शंकास्पद लागेमा एक पटक पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ।​

स्वीकृत नगरेको परिणाम: यदि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगरेमा वा निर्णय नगरी 'पकेट भिटो' को प्रयोग गरेमा अध्यादेश कानुन बन्न सक्दैन। यसले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको संस्था बीच द्वन्द्व निम्त्याउँछ। विगतमा पनि नागरिकता अध्यादेशका बेला यस्तो संवैधानिक रस्साकस्सी देखिएको थियो।

​संवैधानिक सर्वोच्चता: राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुको अर्थ सरकारलाई 'जनप्रतिनिधिको थलो' (संसद्) मार्फत आउन दबाब दिनु पनि हो।

अध्यादेशका फाइदा र बेफाइदा: एक विश्लेषण
​अध्यादेश आफैंमा एउटा तटस्थ औजार हो। यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ।

​सकारात्मक पक्ष (फाइदा): ​आकस्मिक संकट (महामारी, आर्थिक मन्दी वा प्राकृतिक विपत्ति) को समयमा राज्यलाई छिटो निर्णय लिन सघाउँछ। ​संसद् नभएको बेला कानुनी शून्यता हुन दिँदैन।​जनहितका गम्भीर मुद्दामा तत्काल न्याय दिन मद्दत गर्छ।

​नकारात्मक पक्ष (बेफाइदा): ​संसदीय अवमूल्यनः   जनताका प्रतिनिधिहरूलाई छलेर कानुन बनाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।
​त्रुटिपूर्ण कानुन:  संसद्मा जस्तो दफावार छलफल र विज्ञहरूको राय नलिइने हुँदा यस्ता कानुनमा छिद्रहरू हुन सक्छन्।

​सत्ताको दुरुपयोग: सरकारले आफ्नो कुर्सी जोगाउन वा राजनीतिक विपक्षीलाई निषेध गर्न अध्यादेशको दुरुपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ।

निष्कर्ष र मार्गचित्र

​अध्यादेशको राजनीतिले नेपाललाई पटक-पटक संवैधानिक संकटको भुमरीमा हाल्ने गरेको छ। बालेन सरकारले ल्याएका एजेन्डाहरू यदि साँच्चै नै जनताको हित (जस्तै सहकारी समाधान) मा केन्द्रित छन् भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर, यदि यसको उद्देश्य शक्ति कब्जा गर्ने वा संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने मात्र हो भने यसले लोकतन्त्रको जरा काट्ने काम गर्छ।
​सत्य र तथ्यको कसीमा हेर्दा, अध्यादेश 'अपवाद' हुनुपर्छ, 'नियम' होइन। सरकारले संसद्लाई जीवन्त बनाउनु पर्छ र सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम गरेर मात्र दूरगामी महत्त्वका कानुनहरू बनाउनु पर्छ। राष्ट्रपतिको संस्थाले पनि दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर संविधानको संरक्षकको रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्छ। अन्ततः, अध्यादेशको सफलता यसको अक्षरमा होइन, यसले दिने परिणाम र त्यसको पछाडि रहेको सरकारको नियतमा भर पर्छ।

​(खत्री चागुनारायण मिडिया हाउसका अध्यक्ष हुन् । ) सम्पादक