तनहुँमा ‘शून्य फाइल सप्ताह’, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ मोडेल

तनहुँ । तनहुँ जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले प्रशासनिक सेवालाई झन्झटमुक्त, चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन ‘शून्य फाइल सप्ताह’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सकीय सुधारका लागि यो नयाँ मोडेल अपनाउने सामूहिक सङ्ल्प गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीलाई जिल्लास्तरमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न यो अभियान सुरु गरिएको बताए। “हामीले सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्णत: निषेध गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” प्रजिअ तिवारीले भने, “कुनै पनि फाइल लामो समयसम्म टेबलमा थन्किएर नरोकिउन् भन्नका लागि ‘शून्य फाइल सप्ताह’ लाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।” यस मोडेलअनुसार अब कुनै पनि फाँटमा आएको फाइललाई एक हप्ताभित्रै किनारा लगाउनुपर्नेछ ।

प्रशासनले नागरिकको घरदैलोसम्म सरकारी सेवा पुर्‍याउन जिल्ला हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरी राहदानी लगायतका प्रमाणपत्रहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ । यस्तै, सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ‘इ–पेन्सन’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र लामो समयदेखि एउटै फाँटमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी कार्यसम्पादनमा ताजगी ल्याउने योजना समेत अघि सारिएको छ ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्न सबै राजस्व सङ्कलन बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने र सरकारी कोष बाहिरका खर्चहरूको अनिवार्य प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कडा नियम बनाइएको छ । विकास खर्चको अवस्था सङ्घीयतर्फ २० प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३३ प्रतिशत मात्रै देखिएकाले बाँकी अवधिमा कामको गति बढाउन र समयमै भुक्तानी प्रक्रिया सक्न प्रशासनले सबै आयोजनालाई ताकेता गरेको छ। प्रजिअ तिवारीका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा स्थानीय तहसँग मिलेर कडा अनुगमन गरिनेछ ।