मुस्ताङ। निषेधित क्षेत्रमा हुने उद्धार उडानको प्रक्रियागत झन्झट हटेसँगै सिकिस्त बिरामीलाई राहत पुगेको छ ।
गत वर्ष जेठ महिनामा उपल्लो मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ स्थित दामोदरकुण्ड दर्शनका क्रममा नुवाकोटका ७० वर्षीय एक वृद्ध अचानक बेहोस भएका थिए । पैदलमार्गबाट उपचार सम्भव नभएपछि हेलिकप्टरको खोजी गरिए पनि समयमै उद्धार हुन नसक्दा उहाँको ज्यान गएको थियो ।
त्यस्तै, २०८१ सालमा पूजाआजा गर्न दामोदरकुण्ड पुगेकी गण्डकी प्रदेश सांसद बिमला गौचन लेक लागेर चार दिनसम्म धर्मशालामा बस्नुपरेको थियो । पछि उपचारका लागि काठमाडौं लगिए पनि कात्तिक २८ गते उहाँको निधन भएको थियो ।
गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विगतमा यस्ता घटनामा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको थियो ।
अर्ध–निषेधित क्षेत्रमा पर्ने मुस्ताङका लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बिरामी पर्दा अनुमति लिएपछि मात्र उद्धार गर्नुपर्ने नियमका कारण समस्या हुने गरेको थियो ।
सरकारले हाल उद्धारसँगै कागजी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेपछि घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । सांसद योगेश गोचन थकालीले निषेधित क्षेत्रमा उद्धार प्रक्रियाको जटिलताका कारण ज्यान जाने समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको थिए।
गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर उडानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै बिरामी वा दुर्घटनामा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी २४ घण्टाभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माका अनुसार नयाँ कार्यविधिअनुसार आगामी दिनमा उद्धार कार्य सहज रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । आपतकालीन उद्धारबाहेक निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत यात्रा गर्दा सुरक्षाकर्मी अनिवार्य रहने व्यवस्था भने यथावत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म उपल्लो मुस्ताङबाट ९ नेपाली र ११ विदेशीलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ ।
यसअघि कागजी प्रक्रियाका कारण बिरामीलाई सडकमार्ग हुँदै जोमसोम ल्याएर मात्रै हेलिकोप्टरमार्फत पोखरा वा काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
सरकारले हाल पदयात्रासम्बन्धी नियममा पनि सहजता ल्याउँदै एकल पर्यटकलाई समेत अनुमति दिएको छ । यसअघि दुई वा सोभन्दा बढी पर्यटकको समूह अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो ।
तल्लो मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङदेखि चीनसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड क्षेत्र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण निषेधित क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछन् । सन् १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि खुला गरिएको हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:४०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:१६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १७:०३
जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:५३
काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:४२
जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:५३
पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:४२
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...
आषाढ़ १ गते, २०८३ - १५:२१
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: