‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन’ सबैको साझा दायित्व

निजी लाभको उद्देश्यले सार्वजनिक पद, कार्यालय वा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार केवल नगद वा जिन्सी आर्जनमा सीमित छैन, यो धनी बन्ने होड, असीमित महत्वाकांक्षा र विलासी जीवनशैलीको प्रतिफल पनि हो । यही प्रवृत्तिले राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ र राज्य प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ ।

आज भ्रष्टाचार व्यक्ति, समाज र राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म फैलिएको देखिन्छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, पदाधिकारी र विचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सुशासनको सार भनेको सार्वजनिक सेवा भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु हो । अधिकारको समुचित प्रयोग र कर्तव्यको इमान्दार पालना नै सुशासनको आत्मा हो । जनमुखी र जनहितकारी कार्यमार्फत देशलाई लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित गर्नु नै सुशासनको मूल लक्ष्य हो ।

लोकतन्त्र नै सुशासनको आधारशिला हो । यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नवौँ योजनाले “सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशील, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी प्रशासन” को अवधारणालाई अघि सारेको छ । तर व्यवहारमा यी आदर्शहरू कति कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

भ्रष्टाचार: जघन्य अपराध र संरचनागत समस्या

भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो । सरकारी, गैरसरकारी संघ–संस्थाका उच्च पदस्थदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म, सार्वजनिक पद धारण गर्ने वा नगर्ने सबै तहमा भ्रष्टाचार गर्ने मनोवृत्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न इतिहासले आफैँ उत्तर दिइसकेको छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी खर्च उठाउन ठेक्केदार, व्यापारी र उद्यमीसँग आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको भार अन्ततः गरिब र सीमान्तकृत समुदायमाथि कालोबजारी र चर्को मूल्यवृद्धिका रूपमा थोपर्ने गरिन्छ ।

के सार्वजनिक पद नधारण गर्ने अभियन्ता, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, लेखापरीक्षक, सुरक्षाकर्मी वा अदालतका कर्मचारी पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त छन् ? यो प्रश्न आत्मपरीक्षणको विषय हो । राजनीतिक अस्थिरता, पहुँच, साठगाँठ र स्वार्थको समन्वयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बनेको देखिन्छ ।

अख्तियार र नियन्त्रणको सीमित प्रभाव

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । आयोगले केही इमान्दार कर्मचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरे पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार प्रतिक्षण मौलाइरहेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । पक्राउ र जेल सजाय मात्र पर्याप्त हुँदैन ; अवैध रूपमा आर्जित चल–अचल सम्पत्ति राज्यकोषमा फिर्ता नहुँदासम्म न्याय अपुरो रहन्छ ।

बैंक, सहकारी, लघुवित्त र विभिन्न समूहमार्फत घुसको रकम घुमाइ–फिराइ ऋण प्रवाह गरिँदा देशको अर्थतन्त्र नै पक्षाघात भएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनका आधारभूत तत्वहरू

सुशासन निम्न आधारभूत तत्वहरूमा आधारित हुन्छ । उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता, वैधता, जवाफदेहिता, कानुनको शासन, खुला प्रतिस्पर्धा, स्वायत्तता, लोककल्याणकारी दृष्टिकोण, जनसहभागिता, नागरिक शिक्षा, विकेन्द्रीकरण, सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, नागरिक समाजको दायित्व, नागरिक बडापत्र तथा बजेट अनुशासन । यी सबै तत्व व्यवहारमा उतार्न सके मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ ।

सुशासनका तीन आयाम

सुशासनका तीन प्रमुख आयाम छन्-राजनीतिक, व्यवस्थापकीय र नैतिक । यी तीनै आयाम सन्तुलित नभएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन । पियनदेखि हाकिमसम्म, वडा सदस्यदेखि संघीय मन्त्रीसम्म, इन्जिनियर, डाक्टर, व्यापारी, सुरक्षाकर्मी, ठेकेदार, विचौलिया, माफिया र तस्करसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको सञ्जालले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।

चुनावमा घुस दिएर टिकट लिने, भोट किन्ने, ठेक्का मार्फत असुलोपर गर्ने, विकास निर्माणमा गुणस्तर नहेर्ने, बजेट वितरणमा अपारदर्शिता अपनाउने र विलासी जीवनशैलीको होडले नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई झनै प्रोत्साहन गरेको छ ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल अख्तियार, अदालत वा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन । सञ्चारकर्मीले सत्य तथ्य उजागर गर्नुपर्छ । शिक्षक–विद्यार्थी, नागरिक समाज र स्थानीय तहले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । देखावटी कारबाही र औपचारिक भाषणले भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण मात्र गर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन हामी सबैको साझा दायित्व हो । त्यसैले निष्पक्षता, नैतिकता र नागरिक सचेतनालाई आधार बनाएर एकताबद्ध आवाज उठाऔँ । तब मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासित राष्ट्र निर्माण सम्भव हुनेछ ।

(दाहाल श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, देउरी, उदयपुरकी शिक्षिका हुनुहुन्छ ।)