नेपालमा समानुपातिक प्रणाली स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको भूमिका

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा समावेशिता, प्रतिनिधित्व र राज्य संरचनाको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहसलाई संस्थागत रूप दिने प्रमुख शक्तिमध्ये माओवादी आन्दोलन अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। विशेषगरी २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध र त्यसपछि विकसित राजनीतिक प्रक्रियाले नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो।

आज नेपालमा संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म लागू भएको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कुनै आकस्मिक राजनीतिक निर्णयको परिणाम होइन; यो लामो संघर्ष, बहस, विद्रोह र राजनीतिक दबावको उपज हो। यस सन्दर्भमा नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था स्थापनामा माओवादी आन्दोलनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र निर्णायक रहँदै आएको छ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनभन्दा अघि राज्य संरचना मूलतः केन्द्रीकृत, एकात्मक, उच्च जाति–पुरुष–शासक वर्ग केन्द्रित थियो। तीसवर्षे दलीयविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध २०४६ मा भएको पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भए पनि राज्यका प्रमुख निकायहरू—संसद, प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सेवा—सबैमा सीमित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको वर्चस्व कायम थियो। दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएका क्षेत्र, महिला तथा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून थियो।

त्यस समय निर्वाचन प्रणाली मुख्यतः प्रत्यक्ष बहुमतमा आधारित भएकाले जनसंख्याको विविधता र सामाजिक संरचनाको यथार्थ प्रतिनिधित्व हुन सकेन। जसको परिणामस्वरूप धेरै समुदायहरू राजनीतिक रूपमा अदृश्यजस्तै बने। यही संरचनागत बहिष्करणले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता जन्मायो, जसलाई माओवादी आन्दोलनले संगठित रूप दियो।

२०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध केवल सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यसले राज्यको चरित्र नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो। माओवादी आन्दोलनले प्रारम्भदेखि नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र सांस्कृतिक उत्पीडनलाई नेपाली राज्यको मूल समस्या भनेर पहिचान गर्‍यो।
यस आन्दोलनले नेपाली समाजका सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा ल्यायो। ग्रामीण गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, पिछडिएका भेगका युवाहरू आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा सहभागी भए। यसले पहिलो पटक राज्य र राजनीतिको प्रश्नलाई “कसले शासन गर्ने?” भन्दा पनि “कसको प्रतिनिधित्वसहितको शासन हुने?” भन्ने प्रश्नमा रूपान्तरण गर्‍यो। यहीँबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वैचारिक आधार बलियो बन्यो।

४० बुँदे माग र संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत

माओवादी आन्दोलन सुरु हुनुअघि तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागमा प्रत्यक्ष रूपमा “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली” शब्द नआए पनि त्यसमा समावेश गरिएका जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय समानता, स्थानीय स्वायत्तता, उत्पीडित समुदायको अधिकार, राज्यको पुनर्संरचना जस्ता मागहरूले पछि समानुपातिक व्यवस्थाको दार्शनिक र राजनीतिक जग निर्माण गरे। अर्थात्, माओवादी आन्दोलनले केवल शासक फेर्ने होइन, राज्य सञ्चालनका आधारभूत नियमहरू बदल्ने कुरा उठायो। यही सोचले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मात्र पर्याप्त नठानी समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता स्थापित गर्‍यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी, र त्यसको जगमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थाको औपचारिक प्रवेशको निर्णायक मोड हो।
माओवादी आन्दोलनले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा प्रमुख मागहरूमध्ये एक थियो—संविधानसभा निर्वाचन र त्यसका लागि समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणाली। यसले पुरानो संसदीय ढाँचालाई चुनौती दियो।

फलस्वरूप, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालले पहिलो पटक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो—एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली, अर्कोतिर दलले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यही ऐतिहासिक निर्णयले नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थालाई संवैधानिक–राजनीतिक अभ्यासको रूपमा संस्थागत गर्‍यो।

जसका कारण सदियौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका लिङ्ग र समुदायले पहिलोपटक संसदमा यथेष्ट सहभागिता पाए। यसको प्रमाणका रूपमा २०६४ को संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय छ। २०४८, २०५१ र २०५६ सालका संसदीय चुनावहरूमा महिला प्रतिनिधित्व क्रमशः केवल २.९%, ३.४% र ५.८% को हाराहारीमा सीमित थियो। यसले पुरानो निर्वाचन प्रणालीले समाजका बहुसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिन नसकेको देखाउँछ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व ३२.८% पुग्यो। कुल ६०१ मध्ये १९७ जना महिला संविधानसभामा पुगेका थिए। ५७५ निर्वाचितमध्ये १९१ महिला (३३.२%) र मनोनित २६ मध्ये ६ महिला थिए।

सीमान्तकृत समुदायको अभूतपूर्व उपस्थिति

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको राजनीतिक संरचना बन्यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू ठूलो संख्यामा संविधानसभामा पुगे।

संविधानसभामा महिलाको ३२.८ प्रतिशतका अलावा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ८.१७ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व ३३.३९ प्रतिशत, मधेसी प्रतिनिधित्व ३४.०९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र प्रतिनिधित्व ३.८३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

यो परिवर्तनको मुख्य कारण माओवादी आन्दोलनले निर्माण गरेको राजनीतिक दबाब थियो। यदि परम्परागत दलहरूकै पुरानै चुनावी ढाँचा कायम रहने हो भने यस्तो प्रतिनिधित्व सम्भव थिएन। माओवादीले आन्दोलन, वार्ता र जनदबाबमार्फत यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित गर्‍यो, जसले बहिष्कृत समुदायलाई संसद र संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष पहुँच दियो।

विशेष गरी महिलाको प्रतिनिधित्वमा भएको वृद्धि, दलित र जनजाति समुदायको उपस्थितिमा आएको विस्तार, मधेसी समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरण—यी सबै समानुपातिक प्रणालीमार्फत सम्भव भएका उपलब्धि हुन्।

नेपालको २०७२ सालको संविधानले राज्यका सबै अंगहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको मिश्रण, राष्ट्रिय सभामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा महिला र दलितको अनिवार्य उपस्थितिलगायत प्रावधानहरू माओवादी आन्दोलनले उठाएको समावेशी राज्यको अवधारणासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, सामाजिक न्याय, समावेशी आयोगहरूको व्यवस्था, आरक्षणसम्बन्धी अवधारणा—सबैमा माओवादी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। विशेषगरी “राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता” भन्ने अवधारणा नेपाली संवैधानिक इतिहासमा क्रान्तिकारी मोड हो।

समानुपातिक प्रणाली स्थापनामा माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक–वैचारिक योगदान स्पष्ट देखिन्छ। माओवादी आन्दोलनले इतिहासदेखि राज्यले वञ्चित बनाइएका लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विशेष प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ भन्ने बहसलाई मुख्यधारमा ल्यायो। यो यसको वैचारिक योगदान हो।
माओवादीले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, सडक दबाब, वार्ता र राजनीतिक गठबन्धनमार्फत पुरानो राज्य संरचनालाई परिवर्तनका लागि बाध्य बनायो।

नेपालमा जनता नै सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यतासहित संविधान निर्माणमा जनताको स्पष्ट सहभागिता हुने गरी संविधानसभा, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी संवैधानिक प्रावधान, संघीय संरचनालाई व्यवहारमा ल्याउन माओवादी आन्दोलनले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हो।

यद्यपि, समानुपातिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा आदर्श बनेको छ भन्न सकिँदैन। समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा संविधानमा लेखिएको भएतापनि व्यवहारमा अझै पनि दलको नेतृत्वमा सीमित समूहको नियन्त्रण, समानुपातिक सूची बनाउँदा पक्षपात, समुदायको वास्तविक प्रतिनिधिभन्दा पहुँचवालाको चयन, समावेशितालाई केवल संख्यात्मक रूपमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति जस्ता समस्या छन्। जुन हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि देखिएको छ।

माओवादी स्वयं पनि सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कतिपय अवस्थामा आफूले उठाएका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण निष्ठासाथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन। यद्यपि तत्कालीन माओवादी पार्टी अहिले विभिन्न पार्टी र दल मिसिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जनआधारित सशक्तीकरणभन्दा कहिलेकाहीँ दलको कोटा व्यवस्थापनमा सीमित बनाइएको गुनासो पुराना र नयाँ सबै दलमा छ।

तर, यी कमजोरीहरूका बाबजुद पनि समानुपातिक व्यवस्था नै गलत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। बरु, यसलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र समुदायमुखी बनाउन सुधार आवश्यक छ।

अन्त्यमा, नेपालमा समानुपातिक प्रणाली स्थापनाको इतिहास हेर्दा माओवादी आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यस आन्दोलनले नेपाली राज्यको केन्द्रीकृत, बहिष्करणकारी र एकाधिकारवादी संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। यसले सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो। संविधानसभा, समावेशी लोकतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक समानुपातिक सिद्धान्त—सबै उपलब्धिहरूमा माओवादी आन्दोलनको निर्णायक छाप छ।

आज नेपालमा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य बहिष्कृत समुदायले राज्यका निकायमा जुन स्तरको प्रतिनिधित्व पाएका छन्, त्यो विगतको तुलनामा ऐतिहासिक प्रगति हो। यो प्रगतिको आधार निर्माण गर्ने राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनमध्ये माओवादी आन्दोलन सबैभन्दा अग्रणी रहेको छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

यसर्थ, नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था केवल कानुनी प्रावधान होइन; यो बहिष्कृतहरूको लामो संघर्षको राजनीतिक उपलब्धि हो। र त्यस संघर्षलाई संस्थागत रूप दिने सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति माओवादी आन्दोलन नै थियो। अबको चुनौती भनेको यस व्यवस्थालाई अझ गुणस्तरीय, जनउत्तरदायी र वास्तविक समावेशी बनाउनु हो। अहिले जसरी करिब दुई तिहाइ सिट एउटै पार्टीलाई जनताले दिएका छन्, त्यसबाट बनेको सरकारले समानुपातिक प्रणालीभित्र देखिएका कमी–कमजोरी हटाएर यसलाई थप सुदृढ र परिस्कृत गरी संस्थागत गर्नुपर्दछ।