वासिङ्टन । अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा दीर्घकालीन सरकारी सटडाउन ४०औँ दिनमा पुग्दा आइतबार दुर्लभ सप्ताहन्त सत्रका लागि आइतबार सिनेट पुनः बसेको छ ।
सदनले पारित गरेको खर्च विधेयकलाई अगाडि बढाउने वा नगर्ने निर्णय गर्दै सरकार पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउने उद्देश्य रहेको छ ।
सिनेटमा निरन्तर प्रस्ताव अघि बढाउन कम्तीमा ६० मत आवश्यक रहेको छ । यो द्विदलीय सहमतिलाई केन्द्रमा राखिएको प्रयासले हप्तौँ लामो गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्भावना देखाएको छ । सिबिएस न्युजका अनुसार मतदानअघि सिनेटमा एउटा सहमति भएको थियो जहाँ कम्तीमा आठ डेमोक्रेट सिनेटर कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न तयार थिए । यो सहमति सिनेट रिपब्लिकन, मध्यमार्गी डेमोक्रेट र ह्वाइट हाउसबीचको केही दिनदेखिको वार्ताबाट सम्भव भएको हो ।
सिनेटका बहुमतका नेता जोन थुनले सदनद्वारा पारित प्रस्तावलाई अघि बढाउने र त्यसपछि ‘मिनीबस’ भनेर चिनिने व्यापक विनियोजन प्याकेजमार्फत लामो अवधिको सरकारी कोष विस्तार गर्ने रणनीति तयार पारिरहेका छन् । सिनेटका विनियोजनकर्ताहरूले आइतबार तीन दीर्घकालीन खर्च विधेयकको पाठ सार्वजनिक गरे । उक्त विधेयकले जिओपीको शटडाउन समाधान योजनाको आधार बनाएको छ ।
सिएनएनका अनुसार यो सम्झौता सिनेटका नेता थुन, ह्वाइट हाउस र डेमोक्रेटिक सिनेटर जीन शाहिन (न्युह्याम्पशायर), म्यागी हसन (न्युह्याम्पशायर) र स्वतन्त्र सिनेटर एङ्गस किङ (माइन) बीच भएको हो । सम्झौतामा डेमोक्रेटहरूको पुरानो माग अनुसार स्वास्थ्य बीमा कर क्रेडिट विस्तार गर्ने भविष्यको मतदानसमेत समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सटडाउन अन्त्य हुने आशा प्रकट गरे । उनले भने, “हामी सटडाउनको अन्त्य नजिकै छौँ । हामीले अवैध आप्रवासीहरूलाई कुनै पनि रकम दिने सहमति गरेका छैनौँ र मलाई लाग्छ डेमोक्रेटहरूले अब यो बुझिसकेका छन् । चाँडै नै समाधान हुनेछ ।”
सिएनएनका अनुसार सम्भावित सम्झौताले सरकार पुनः सञ्चालन गर्न अस्थायी ‘स्टपग्याप’ उपायमार्फत जनवरीसम्म कोष विस्तार गर्नेछ । यो प्रमुख सङ्घीय एजेन्सीहरूलाई बजेट प्रदान गर्ने ठूलो विनियोजन प्याकेजसँग जोडिएको छ । आइतबार साँझ ८ः३० देखि ९ बजे (स्थानीय समय) बीच मतदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सिनेटका डेमोक्रेटिक नेताहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सहमत समर्थन जनाएका छैनन् । तर हाउस डेमोक्रेटहरूले प्रस्तावित सम्झौताप्रति कडा आलोचना गर्दै सोमबारका लागि आफ्नै ककस बैठक बोलाएका छन् ।
यदि प्रस्ताव पारित भयो भने सिनेटले हाउस–पारित स्टपग्याप विधेयकमाथि मतदान गर्नेछ । कम्तीमा आठ डेमोक्रेटहरूको समर्थन जुटेपछि यसमा व्यापक कोष प्याकेज समावेश गरी अन्तिम पारितिका लागि पुनः सदनमा पठाइनेछ ।
दुवै सदनबाट अनुमोदन भएपछि विधेयक राष्ट्रपति ट्रम्पको डेस्कमा पुग्नेछ, जसले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सङ्घीय सेवा क्षतविक्षत भएको सटडाउन अन्त्य गर्नेछ । यद्यपि, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन अझ केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
मंसिर २३ गते, २०८२ - २०:०२
बेइजिङ । चीनको कुल विदेशी व्यापार पहिलो ११ महिनामा वर्षभरको तुलनामा ३.६ प्रतिशतले बढेको आधिकारिक तथ्याङ्कले सोमबार जनाएको छ । चिनियाँ भन्सार प्रशा...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १९:५९
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रा...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १९:४८
कैलाली । कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख क्युफिट भन्दा बढी परिमाणमा काठ घाटगद्दीमै थन्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १९:४५
म्याग्दी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले राजनीतिक निकासका लागि आगामी फागुन २१ गते घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको विकल्प न...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १९:४१
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पुस ५ गतेसम्म केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्लासम्म सबै तहमा पार्टी एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । ...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १८:५७
बेल्जियम । युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सोमबार आप्रवासन नीति कडा पार्ने महत्वपूर्ण कदम अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत ईयू बाहिर ‘फिर्ता केन्द्र’ ख...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १८:५३
भियतनाम । भियतनामको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अनुसार, सन् २०२५ मा देशभरका विमान सेवाबाट करिब ८४ लाख यात्रु आवागमन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो वर्...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १८:४९
पर्सा । विभिन्न कालखण्डमा मधेस प्रदेशमा अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र सङ्घीयतापछि पनि फिर्ता ल्याउन सकस भएको छ । विसं २०७२ मा नयाँ संविधानसँगै सङ्घीयता ...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १८:४५
काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन सोमबारसम्म ६७ दलले निवेदन दिएका छन् । आयोगकी सहायक प्रव...
मंसिर २३ गते, २०८२ - १८:०५
काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२६ का लागि मानवतावादी सहयोग जुटाउन वैश्विक आह्वान गर्दै विश्व समुदाय पीडित मानिसप्रति पर्याप्त संवेदनशील नदेख...




प्रतिकृया लेख्नुहोस्: