उद्घाटन–शिलान्यास बन्ददेखि डिजिटल सेवासम्म : बालेन सरकारका १०० दिन, के गर्‍यो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक कार्यशैली अपनाएको दाबी गरेको छ। उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने तथा खादा–माला ग्रहणजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा दूरी कायम गर्दै सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

सरकार गठनयता प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक समारोहमा न्यून उपस्थिति जनाउँदै कार्यालय केन्द्रित कार्यशैलीमा सक्रिय देखिएका छन्। मन्त्रीहरूलाई पनि उद्घाटन तथा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यालय समयको कडाइ, कार्यकर्ता भेटघाटमा नियन्त्रण तथा कूटनीतिक भेटवार्तालाई समेत निश्चित कार्यसूचीमा सीमित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा मन्त्रालयका काम, नीतिगत निर्णय र प्रगति समीक्षामा केन्द्रित हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारका अनुसार प्रमुख सहरमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। यस सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ भने सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ।

सेवा प्रवाहको अनुगमनका लागि ‘क्यालेन्डर अफ एक्सन’ र चेकलिस्ट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको जनाइएको छ। यस्तै, मन्त्रालयअन्तर्गतका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको अभिलेख संकलन गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ।

सरकारले २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने रियल–टाइम ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन भइरहेको बताइएको छ।

डिजिटल शासनतर्फ सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गरिएको छ। साथै, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टमसँग आबद्ध गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउने अभियानअन्तर्गत साझा यातायातका १११ बस र महानगर यातायातका ४६ बसमा सीसीटीभी तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ। अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि उपकरण जडानको काम जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउने उद्देश्यले पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सय दिनको कार्ययोजनामध्ये हालसम्म २१ वटा काम सम्पन्न भएका छन्।

यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेका सबै प्रतिबद्धता तोकिएको समयमै पूरा हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले केही मन्त्रीमाथि उठेका सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न र छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई लिएर सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै, केही कानुनी प्रस्ताव र सरकारी निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पर्ने चिन्ता पनि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त भइरहेको छ।

सरकारले भने सुशासन, प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै बाँकी कार्ययोजना पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ।