काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक गर्दै मापदण्ड बनाएको छ । पार्टीले यसपटक उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता, योग्यता र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ ।
चितवनको सौराहामा कात्तिक २१ र २२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत उम्मेदवार छनोट रूपरेखालाई स्वीकृत गर्दै उम्मेदवारी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले तय गरेको यो प्रक्रिया अनुसार केही दिनभित्र औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
सहमहामन्त्री आचार्यका अनुसार रास्वपाले बनाएको मापदण्डले “गलत व्यक्ति देश सञ्चालनमा पुग्ने सम्भावना न्यून पार्ने” उद्देश्य लिएको छ । “प्रशासनमा सामान्य कर्मचारी छनोट गर्दा मापदण्ड बनाइन्छ भने देश चलाउने नेतृत्व छनोट गर्दा त झनै स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ । पुराना पार्टीहरूले यही कमजोरी गर्दा देशको अवस्था यस्तो बनेको हो,” उनले भने ।
रास्वपाको उम्मेदवार छनोट मापदण्ड मापनयोग्य हुने र फ्याक्टर रेटिङ मेथड अर्थात् कारक मूल्याङ्कन विधिअनुसार अंक भार दिइनेछ । प्रत्येक मापदण्डका सूचकमा प्राप्ताङ्कको समष्टि आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिने बताइएको छ ।
केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको विशेष अवस्थामा बाहेक सबै उम्मेदवारले पाँच आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवार क्लब, लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी
समावेशिता, प्रारम्भिक निर्वाचन रहेका छन् । यी मापदण्ड पूरा नगरेका उम्मेदवारलाई छनोट प्रक्रियाबाट हटाइने व्यवस्था छ ।
रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक सदस्यले अनलाइन वा अफलाइन दुवै माध्यमबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन शुल्क ५० हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । तर आर्थिक कारणले शुल्क तिर्न नसक्नेले कारणसहित निवेदन पेश गरेमा पार्टीले निःशुल्क अवसर दिनेछ ।
आचार्यका अनुसार उम्मेदवार क्लबमा सहभागी हुन इच्छुकले योग्यता परीक्षण, अभिलेखीकरण लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । “हाम्रो पार्टीले संविधान, कानुन र पार्टीको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिनेछ,” उनले स्पष्ट पारे । यसअघि रुपन्देही–३ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा रास्वपाले २५ हजार सेवा शुल्क लिएको थियो, यो पटक शुल्क बढाइएको छ ।
उम्मेदवारले संवैधानिक प्रावधान, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र पार्टीको विधानमा तोकिएका योग्यताहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । साथै, उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र वैध भएको, घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुर्व्यवहार वा धम्की नगरेको,
जाति, लिङ्ग, धर्म वा कमजोर समूहको शोषण नगरेको आदि । यी सबै कुरामा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिबद्धता दस्तावेजमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा निष्पक्षता कायम गर्न अडिट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समितिले प्रारम्भिक निर्वाचनको मतदाता नामावली, मतदान, मतगणना र नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया पारदर्शी र विधिसम्मत भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
पार्टीका अनुसार उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको ५० प्रतिशत अंकभार प्रारम्भिक निर्वाचनबाट निर्धारित हुनेछ । युवालाई २७ प्रतिशत, विदेश फर्किएका नेपालीलाई १० प्रतिशत कोटा ताेकिएकाे छ ।
रास्वपाले परम्परागत समानुपातिक बन्दसूचीलाई सुधार गर्दै वैज्ञानिक, तथ्यपरक र समावेशी प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको जातीय क्लस्टरसँगै जनसांख्यिक र प्रादेशिक अनुपातलाई पनि आधार मानी २०७९ सालको आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको प्रादेशिक अनुपातका आधारमा ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने योजना बनाइएको छ ।
त्यसमध्ये ४० वर्षमुनिका युवाका लागि २७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र विदेशबाट फर्किएका नेपालीका लागि १० प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गरिएको छ । पार्टीले यसलाई ‘जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व’ भन्दै नयाँ पुस्ताको भावना र उर्जालाई संसदसम्म पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकाहरूले यस पटक सोही श्रेणीमा पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउने पार्टीको नीति झल्काउँछ । उम्मेदवार बन्नेले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण, प्रहरी प्रतिवेदन, र पार्टी मूल्य–मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्नेछ । साथै अन्य राजनीतिक पार्टीको सदस्यता त्याग गरेको प्रमाण पनि आवश्यक हुनेछ ।
रास्वपाले स्पष्ट पारेको छ-प्रतिनिधिसभाका लागि छनोट प्रक्रियामा सहभागी व्यक्ति त्यही अवधिभित्र हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । यसले एकै समयमा दोहोरो अवसरको सम्भावना हटाउनेछ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: