चुनाव नजिकिएसँगै दलहरुको पुरानै दाउ, जनताले सजग हुनुपर्छ

काठमाडौं ।  आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूका पुराना खेलहरू फेरी सक्रिय भएको देखिन्छ। विशेषगरी माओवादीले विगतमा गरेको राजनीतिक व्यवहार र गठबन्धनका निर्णयहरूबारे उठेका प्रश्नहरूले अहिले व्यापक चर्चा पाएका छन्।

२०७४ साल मंसिरमा माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएको थियो र सोही वर्षको संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ५३ सिट जितेको तथ्यलाई स्मरण गरौं। त्यसपछि २०७९ सालको स्थानीय, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा माओवादी गठबन्धनमा सहभागी रहँदै ३२ सिटसम्म सीमित रह्यो । यसबीचको राजनीतिक खेलले निर्णायक भूमिका खेलेको आरोप उठ्दै आएको छ । विशेषगरी सर्वाधिक मत पाए पनि काँग्रेसलाई सरकार बनाउन नदिने निर्णयपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

विचार र विश्लेषणका निबन्धकारहरूले प्रचण्डको नेतृत्वशैलीलाई ‘राजनीतिक दाउ–पेच’ भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । साना दललाई भर्याङ्ग बनाएर ठूला दललाई धोका दिनु, गठबन्धनको खोल ओढेर आफ्नै राजनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्नु र पदका लागि कठोर उपाय अवलम्बन गर्नु भन्ने नै त्यही खेल हो भनी तर्क गर्छन्। इतिहास हेर्दा प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्नु र उनको नेतृत्वबाट चारपटक प्रधानमन्त्री उभारिनु यसैको उदाहरण मानिन्छ।

समालोचना अनुसार माओवादी शासनकाल र त्यसपछिका अवसरहरूमा दल र नेताहरूले देश र जनताको हितभन्दा निजि स्वार्थ, पद, र विलासितालाई प्राथमिकता दिएका छन्। जनयुद्धका समयका नेताहरूले शान्तिपछि सरकारी जिम्मेवारी पाएपछि शान्ति सम्झौतापछि पनि देश निर्माणमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार र सोह्रखुट्टे तन्त्रको आरोप सत्तामा रहेका माओवादी नेताहरूमाथि निरन्तर उठ्दै आएको छ।

विशेष उदाहरणहरूमध्येमा नेताहरूको व्यक्तिगत विलासिता, सरोकारविहीन परिवार नियुक्ति, र सार्वजनिक संवेदनशील घटनाहरूले सार्वजनिक विश्वासमा धक्का पुर्‍याएको बताइन्छ। आलोचकहरूले जनयुद्धको लामो कालखण्डमा हराएको ज्यान र भोगाइप्रति पार्टीको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभावलाई ठूलो असन्तोषको कारण बनाएका छन्।

यस्तो अवस्था सरकार र पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने, राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। संघीयताले पनि जनतामा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउनुपर्नेमा अहिलेको व्यवस्थामा सेवा प्रवाह, कर्मचारी नियुक्ति र स्थानीय प्रशासनले कार्यकर्ता बाहिरका व्यक्तिहरूलाई मात्रै लाभ पुगेको आरोप छ।

लेखकको विचारमा, माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु भनेको साना दलले आफ्नो अस्तित्व नै जोखिममा पार्नु हो । किनभने माओवादीको छाप र प्रक्रियाले समयले प्रमाणित गरेको छ कि उनीहरू सत्ता र पद केन्द्रित नीतिमा झुकाव राख्छन्। जनताले विगतका अनुभवबाट सिकेर जागरुक भई आफ्नो मत प्रयोग गर्नुपर्ने समय आएको लेखकले औंल्याउँछन्।

चुनाव खर्च, राज्यष्ट्रको लागत र स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक पदहरूको दुरुपयोगजस्ता विषयले पनि प्रश्न खडा गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा संघीय संरचनाले जनताको वास्तविक आवश्यकतामाथि काम गर्नभन्दा पद र स्रोतको बाँडफाँडमा केन्द्रित भएको अनुभूति गराएको छ।

समग्रमा विगतका निर्णय र गठबन्धनका परिणामलाई सम्झनुहोस् । नेताहरूको सार्वजनिक जीवन र पारिवारिक नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता खोज्नुहोस् । भ्रष्टाचार, दुव्र्यवहार र सत्ता मोहप्रति कसले जवाफदेहिता देखाउँछ भनेर नजिकबाट हेर्नुहोस् र चुनावमा आफ्ना मतले साँचो परिवर्तन ल्याउन सक्ने जोसुकै उम्मेदवार/दललाई प्राथमिकता दिनुहोस्।

अन्ततः देश र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि मतदान गर्दा सतर्कता, तथ्याकं र जिम्मेवारीको मापदण्ड अपनाउनु आजको आवश्यकता हो। चुनावी दाउ–पेचबाट बाँच्न र राज्यलाई वास्तविक सेवामा लगाउन सक्ने शक्ति नै जनतासँग छ । त्यसैले ॠणी भएर होइन, सोचेर मत दिनुहोस्।