वाईसीएलले ब्युँतायो अर्धसैन्य संरचना, निर्वाचनअघि शक्ति प्रदर्शन कि लोकतान्त्रिक चुनौती ?

काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा योङ कम्युनिस्ट लीग नेपाल (वाईसीएल) ले आफ्नो अर्धसैन्य संरचना पुनः सक्रिय बनाएको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। वाईसीएल नेपालको भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले देशभर संगठनात्मक रूपमा अर्धसैन्य शैलीको परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछि यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

वाईसीएल नेपालका अध्यक्ष पुष्प ओलीका अनुसार देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता तथा उम्मेदवारको सुरक्षाका नाममा ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ (एसटिएफ) परिचालन गरिनेछ। ती टोलीहरू क्याम्पिङ प्रणालीमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटाइने तयारी गरिएको छ। तर, सुरक्षा निकायहरू हुँदाहुँदै राजनीतिक संगठनले आफ्नै ‘टास्क फोर्स’ बनाउनु निर्वाचन आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक मान्यतासँग कत्तिको मेल खान्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

वाईसीएलले अन्तरपार्टी युवा, विद्यार्थी तथा जेन–जी युवाहरूलाई संयोजन गर्ने भन्दै छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, सबै प्रदेशमा एकतामा आएका युवा सङ्गठनका नेताहरू सहभागी हुने ‘कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरिने जनाइएको छ। यसले संगठनात्मक सशक्तिकरणभन्दा बाहिर गएर शक्ति सन्तुलन प्रदर्शनको संकेत गरेको टिप्पणी पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूबाट हुन थालेको छ।

बैठकबाट सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाअनुसार ‘एक बुथ, सय यूथ’ अवधारणाअन्तर्गत प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सयौँ युवाहरू खटाइनेछ। सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने रणनीति बनाइएको छ भने सम्बन्धित मतदान क्षेत्रका युवालाई सोही क्षेत्रमा परिचालन गरिने तयारी छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो परिचालनले मतदातामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्र मतदान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना नयाँ होइन। जनयुद्धकालीन पृष्ठभूमिबाट आएको यो संगठन विगतमा पनि ‘जनकारबाही’, ‘अनुशासन’ र ‘सुरक्षा’ का नाममा विवादित गतिविधिमा जोडिएको आरोप खेप्दै आएको छ। त्यसैले निर्वाचनको मुखमा यसरी संरचना ब्युँताउनु शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा शक्ति प्रदर्शनतर्फ फर्किएको संकेत हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।

बैठकमा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र फ्याक्सन इन्चार्ज दीपशिखाले चुनावलाई सफल बनाउन वाईसीएलले ‘विशेष भूमिका’ निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ। तर ‘विशेष भूमिका’ को परिभाषा के हो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन। लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनको भूमिका क्याम्पिङ, टास्क फोर्स र अर्धसैन्य संरचनामा सीमित हुनुपर्ने कि राजनीतिक बहस र विचार प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजले वाईसीएलको यस कदमलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने बेलामा अर्धसैन्य संरचनाको पुनरागमनले देशलाई फेरि असहज राजनीतिक स्मृतितर्फ त धकेल्दैन भन्ने चिन्ता गहिरिँदै गएको छ।