रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा सर्वोच्चमा पेसी तोकियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो।

युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित दुई वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यस निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्न माग गर्दै पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा तीन पटकसम्म फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। २०७९ चैत २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अदालतले २०८० जेठ ९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट निर्णयको कारण प्राप्त भएपछि अब दोहोरो सुनुवाइ हुन लागेको हो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए। तर सर्वोच्चले तत्कालीन अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

रिटमा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक भएको घोषणा गरी नेपाली राहदानी लिएको कार्य राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु दुराग्रहपूर्ण रहेको पौडेलको दाबी छ।

त्यस्तै, राहदानी प्राप्त गर्दा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निष्कर्ष निकालेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।

लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा र के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। साथै, दोहोरो सुनुवाइको टुंगो नलाग्दासम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।