मलेसियाले तोकेका १० मापदण्डमा म्यानपावर व्यवसायीको आपत्ति

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर व्यवसायी)हरूले मलेसियाले तोकेका नयाँ मापदण्डलाई ‘सिण्डिकेट’ (एकाधिकार) को प्रयास भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

गएको सोमबार मलेसियाले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पठाएको पत्रमा १० मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूबाट मात्रै श्रमिक लैजाने उल्लेख गरेपछि नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयलाई २०२५ नोभेम्बर १५ भित्र मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूको सूची मागेको छ । मलेसियाले तोकेका प्रमुख मापदण्डमामा म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, थप पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति प्राप्त हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव भएको, कुनै पनि मानव बेचबिखन वा अवैध कारोबारमा नमुछिएको, स्थायी कार्यालय कम्तीमा १० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको हुनुपर्ने, श्रमिक प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ती तथा पठाउने कामका लागि वैधानिक अनुमति प्राप्त भएको,
सञ्चालकले सर्टिफिकेट अफ गुड कन्डक्ट प्राप्त गरेको, आफ्नै स्वामित्वमा तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको,  जस्ता शर्तहरू समावेश छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार यी मापदण्ड सतहमा राम्रो देखिए पनि व्यवहारमा केही ठूला म्यानपावर कम्पनीहरूको फाइदाका लागि ल्याइएका हुन् ।

‘मलेसियामा श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जस्तै गरी म्यानपावरमा पनि सिण्डिकेट बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी थोरै मात्र छन्, त्यसैले यसले प्रतिस्पर्धा र समान अवसरमा ठेस पुर्‍याउँछ ।’

उनका अनुसार, यसअघि बंगलादेशमा पनि २५ म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्था भएपछि त्यहाँका श्रमिकहरूलाई अत्यधिक शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको थियो । ‘त्यो नैतिक भर्ना प्रक्रियाको नाममा गरिएको आर्थिक चलखेल थियो,’ खत्रीले दाबी गरे, ‘नेपालमा पनि त्यही मोडेल लागू गर्न खोजिएको हो ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरूङले सामाजिक सञ्जालमार्फत मलेसियाको निर्णयको विरोध गर्दै लेखेका छन्, ‘कुनै बेरोजगार युवाले आफू विश्वास गर्ने म्यानपावरबाट मलेसिया जान चाह्यो भने किन रोक्ने ?’
उनले मलेसियाले तोकेको १० हजार वर्गफिट अफिस क्षेत्रफलको मापदण्डलाई पनि असान्दर्भिक बताउँदै भनेका छन्, ‘अफिस सानो भएर गुणस्तर कम हुन्छ भन्ने तर्कको कुनै औचित्य छैन ।’

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मलेसियाले नयाँ मापदण्ड आप्रवासी भर्नामा कडाइ गर्नका लागि बनाएको हुन सक्छ । ‘हाल मलेसियाले नेपाली कामदार खासै लैजाँदै छैन, त्यसैले आवश्यकता कम भएको बेला कडाइ गरेर छनोट सिमित गर्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले भने मलेसियाको मापदण्डबारे औपचारिक जानकारी विभागमा नआएकाले हाल कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए ।
मलेसियाको नयाँ मापदण्डले पर्न सक्ने सम्भावित असरबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि चासो देखाएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बिहीबार श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । सचिव पुष्करले यस विषय कूटनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसियाको नयाँ नीति लागू भएमा करिब एक दर्जन ठूला कम्पनी मात्र पात्र हुनेछन्, जसले श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढाउने सम्भावना छ । मलेसियाले नेपालसँगै बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका लागि पनि यही किसिमका मापदण्ड तोकेको छ ।