भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल माओवादीद्वारा लिचिबारी अडियो प्रकरणबारे मन्त्री अधिकारीसँग जवाफ माग

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग लिचिबारी अडियो प्रकरणबारे स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले यो गम्भीर विषय उठाएका हुन् ।

पाण्डेले उक्त अडियोको सत्यता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री अधिकारीलाई कडा प्रश्न गरे । उनले भने, “यदि यो अडियो नक्कली हो भने त्यसलाई बाहिर ल्याउने व्यक्तिमाथि किन कारबाही भएको छैन ? यदि सक्कली हो भने अडियोमा मन्त्रीज्यूको नाम पनि जोडिएको छ । नक्कली हो भने त्यस्ता अडियो प्रसार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई बेवारिसे रूपमा छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?” उनको यो प्रश्नले समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूको ध्यान खिचेको थियो ।

लिचिबारी अडियो प्रकरणसँगै पाण्डेले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमाथि पनि कडा आपत्ति जनाए । उनले विधेयकमा सरकारलाई संसद्को असाधारण अधिकार दिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै त्यस्ता प्रावधान हटाउन माग गरे । विशेषगरी, सूचित आदेश र निर्देशिका जारी गर्नसक्ने प्रावधानले सरकारलाई असीमित अधिकार प्रदान गर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, “यस्ता प्रावधानले संसद्को गरिमा र विधायिकी अधिकारमाथि प्रश्न उठ्छ । यी प्रावधानहरू विधेयकबाट हटाइनुपर्छ ।”

पाण्डेले वर्तमान भूमि ऐन निकै पुरानो भएको र यसलाई पटक–पटक संशोधन गरिए पनि समस्याहरू यथावत् रहेको बताए । उनले पुरानो ऐनले वर्तमान समयको माग र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ र समयसापेक्ष भूमि ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरे । “भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका जटिलता र समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छ,” उनले जोड दिए ।

पाण्डेको प्रश्न र मागपछि मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि जवाफ दिने दबाब बढेको छ । लिचिबारी अडियो प्रकरणको सत्यतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला मन्त्रीले कस्तो जवाफ दिन्छन् भन्ने कुराले यो विषयलाई थप चासोको विषय बनाएको छ । साथै, विधेयकका विवादास्पद प्रावधान र नयाँ ऐनको मागबारे सरकारको अडान पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

यो प्रकरणले भूमि व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । अब मन्त्री अधिकारीले समितिमा दिने जवाफ र सरकारको कदमले यो विवादको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।