जुम्लामा भेडा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता

जुम्ला । चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लामा २ सय ३० जना किसानले गोठालो भत्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० भन्दा बढी भेडा पालेका किसानले प्रत्येक वर्ष भत्ता दिँदै आएको छ ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले भेडा पालन व्यवसायमा संलग्न किसानहरूलाई राहत स्वरूप गोठालो भत्ता वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यो वर्ष सबै भन्दा बढी ४० जना गुठीचौर गाउँपालिकाका किसानले गोठालो भत्ता पाएका छन् । यसै गरी, सिँजाका ३७, तातोपानीका ३१, तिलाका २२, चन्दननाथ नगरपालिका १९, कनकासुन्दरीका १३ र हिमा गाउँपालिकाका ५ जना किसानले गोठालो भत्ता पाएको कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढथापाले बताए । 

उनले प्रक्रियामा आएका किसानलाई एक मुष्ट १८ हजार रुपियाँ दिइएको बताए । यो भत्ता भेडा पालनमा लागि परेका किसानहरूको प्रोत्साहनका लागि उपलब्ध गराइएको हो । तर, उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार कतिपय भेडापालक किसानहरू भने यो सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका बताएका छन् ।

प्रक्रिया पुरा गरे पनि नाम नपरेको, आवेदन प्रक्रियाको जानकारी नहुनु वा आवश्यक कागजात अभाव जस्ता कारणहरूले गर्दा केही किसानहरूले गोठालो भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा यस विषयमा गुनासो बढ्दै गएको छ । प्रभावित किसानहरूले वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइ अनुसार, “हामी पनि भेडा पाल्छौँ, सबै प्रक्रिया पूरा गरेका थियौँ, तर भत्ता पाएनौँ ।” पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख बुढाथापाका अनुसार, “भत्ता वितरण निश्चित मापदण्ड अनुसार हुने गर्छ । केही किसानहरूको विवरण अधुरो वा ढिला पुगेको हुन सक्छ, जसका कारण उनीहरू सूचीमा पर्न नसकेका हुन् ।” भत्ताबाट लाभान्वित भएका किसानहरूले पशुपालनमा थप उत्साह र स्थायित्व महसुस गरिरहेको बताएका छन् । यो अवस्थाले स्थानीय स्तरमा वितरण प्रणालीको पुनरावलोकन र आवश्यक सुधारको माग उठेको छ । यद्यपि, ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीका किसानहरू भने यो कार्यक्रमबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

सूचना अभाव, कमजोर पहुँच, प्रशासनिक झन्झट तथा आवश्यक कागजात सङ्कलनको कठिनाइका कारण ग्रामीण किसानहरू यो योजनाबाट लाभ लिन नसकेको बताइएको छ । स्थानीय किसानहरू भन्छन्, “हामी भेडा पाल्छौँ, तर गोठालो भत्ता के हो भन्ने नै थाहा छैन ।

जानकारी नै पाएका छैनौँ । यसरी योजनाबाट वास्तविक हकदार किसान छुटिरहनु गोठालो भत्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पहुँच माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायहरूले सूचना प्रवाहमा सुधार, स्थानमै सेवा विस्तार र समावेशी वितरण प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।