प्रधानमन्त्री नआए पनि संसद् चल्ने बाटो खोलियो, जवाफ दिने दिन तोकियो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा लगातार अवरोध र प्रधानमन्त्री बबाालेनन साहको अनुपस्थितिलाई लिएर चर्किएको विवादबीच सभामुख डिपी आर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने दिन तोकेका छन् ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम आगामी वैशाख ३१ गते नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफल गर्न तथा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले संसद्मा भने, “सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि वैशाख ३१ गतेको दिन तोकिएको जानकारी गराउँदछु ।”

तर संसद्को पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि संसद् चल्न सक्छ कि सक्दैन ?

बुधबार प्रतिनिधिसभाका लगातार तीन वटा बैठक बस्दा पनि यही प्रश्नले सदन अवरुद्ध भयो । कार्यसूची एउटै थियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने । तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने अडान लिएपछि बैठक प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री बालेनले आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णी वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न जिम्मेवारी दिएका थिए ।

सुरुमा विपक्षी दलहरूले यो स्वीकार गरेनन् । पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । तर त्यसपछि फेरि विपक्षी सांसदहरूले “छलफल सुन्न प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ” भन्ने माग राख्दै अवरोध कायम राखे ।

रोचक पक्ष के रह्यो भने विपक्षीहरूको यो अडानमा रास्वपा भने सहमत देखिएन । जसका कारण संसद्मा सत्ता–विपक्ष मात्र होइन, विपक्षी मोर्चाभित्रै पनि मतभेद देखिएको चर्चा सुरु भएको छ ।

अन्ततः तीन वटै बैठक बस्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु हुन सकेन । त्यसपछि सभामुख अर्यालले नियमावलीको व्यवस्था उद्धृत गर्दै नयाँ मिति तोकेका हुन् ।

नियमावलीले के भन्छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख छ । उपनियम १ अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न सभामुखले प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीसँग परामर्श गरेर दिन र समय निर्धारण गर्न सक्छन् ।

अर्थात्, नियमावलीले प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए उनले अर्को मन्त्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा तोक्न सक्ने कानुनी बाटो खुला छ ।

त्यति मात्र होइन, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको अन्तिम जवाफ पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट बाध्यता नियमावलीमा छैन । नियम ३८ को उपनियम ३ मा “प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिने” व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ, यदि प्रधानमन्त्री फेरि संसद्मा उपस्थित हुन चाहेनन् भने सरकारले अर्को मन्त्रीमार्फत पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिरक्षा गर्न सक्नेछ । सभामुख अर्यालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि हालसम्म ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ सदनमा पेश हुनेछ ।

संसद्मा अहिलेको विवाद केवल प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सीमित छैन । यसले संसदीय उत्तरदायित्व, कार्यकारी नेतृत्वको भूमिका र संसद्को गरिमाबारे ठूलो राजनीतिक बहस जन्माएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

अब वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित हुन्छन् कि फेरि अर्को मन्त्रीलाई अगाडि सारिन्छ भन्ने विषय राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको छ ।