सटर भाडादेखि जग्गाको आम्दानीसम्म ‘गायब’, सुर्खेत नगर विकासमा झन्डै ३ करोड हिनामिना

सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा भएको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सटर भाडा र जग्गा भाडाबाट उठेको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी वर्षौँसम्म हिनामिना गरेको खुलेको हो ।

अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म समितिले कुल ४ करोड १८ लाख ४ हजार ३०३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको छ । तर त्यसमध्ये केवल १ करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ रुपैयाँ मात्रै बैंक खातामा जम्मा गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

बाँकी २ करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ रुपैयाँ भने गायब भएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई सीधा हिनामिना ठहर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन सदस्य सचिवहरू टिकाराम ढकाल, नरहरि तिवारी र गहेन्द्रबहादुर डाँगी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै सह–लेखापाल खड्क बहादुर राणा र तत्कालीन लेखा अधिकृत स्वर्गीय हरि बहादुर क्षेत्री की श्रीमती सीमा कुमारी चन्दलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा वास्तविक आम्दानी लुकाएर बैंक दाखिला भएको देखिने झुट्टा आय–व्यय विवरण तयार पारेका थिए । ती विवरणलाई समितिको बैठकबाट अनुमोदनसमेत गराएर अनियमिततालाई वैधानिक देखाउने प्रयास गरिएको दाबी आयोगको छ ।

प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरूले सरकारी संरचनालाई निजी ‘क्यास काउन्टर’ जस्तै बनाएको आरोप समेत अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुल, कैद सजाय तथा बिगोको दोब्बर जरिवानाको माग गरेको छ ।

यद्यपि आरोपितमध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षेत्रीको निधन भइसकेकाले उनको हकमा कैद सजाय माग नगरिएको आयोगले जनाएको छ । तर हिनामिनासम्बन्धी बिगो भने प्रचलित कानुनअनुसार उनकी श्रीमतीबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तह र नगर विकास समितिहरूमा वर्षौँदेखि हुँदै आएको आर्थिक अपारदर्शिता फेरि बहसमा आएको छ । कागजमा आम्दानी देखाउने तर बैंक खातामा रकम नदेखिने प्रवृत्तिले सरकारी संरचनामाथिको विश्वासमै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।