पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न किसान महासंघको माग

काठमाडाैं । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले सरकारसँग विभिन्न सात बुँदे माग  राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादु श्रेक्ष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  सरकारले भ्रष्टाचारको विरूद्ध र आम जनताको पक्षमा गरिरहेका सम्पूर्ण कामहरूको उच्च सम्मान गर्दै सात बुँदे प्रस्तुत गरेका हुन् । 

नेपाल दुई तिहाइभन्दा धेरै जनसङ्ख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषिमा आश्रित भएको एक किसान बाहुल्य देश भएको र भूमि जनताको प्रमुख उत्पादनको साधन मात्र नभई गास, बास र कपाससहित जीवनको मुख्य आधार रहेको अवस्थामा किसन संग सम्वन्धित माग अविलम्ब पुरागर्न महासंद्दले सरकार सँग जोडदार माग गरेको छ । 

श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा मणिराम ज्ञवालीसहित आमरण अनसनमा बसेका लघुवित्तीय संस्था पीडितहरूसँगको वार्तापश्चात नेपाल सरकारले  गठन गरेको अकर्मण्य वार्ता समिति भंग गरी उच्चस्तरीय नयाँ वार्ता समिति गठन गर्न आग्रह गर्दै लघुवित्त पीडितहरूका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न र पीडितको गुनासो नसुन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य पदाधिकारी अविलम्ब बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ । 

महासंघले दूध र उखु किसानहरूको चिनी मिलहरूले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दे  काठमाडौँ उपत्यकाका स्वबासी, बेनिस्सा र सकुम्बासी तथा देशभरका गाउँब्लक र विर्ता पीडित किसानहरूको जग्गा दर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकार सँग माग गरेको छ । 
यसैगरी पर्सा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक,  दोलखा, गोरखा, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, प्यूठान, सल्यान, दैलेख लगायतका विभिन्न जिल्लाका गुठी पीडित किसानहरूको समस्या तत्काल हल गरी वास्तविक जोताहा किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउनका माग गरिएको छ ।
महासंघले एकातिर विगतमा मुस्ताङ र मनाङ जस्ता सिंगो जिल्ला तथा विभिन्न जिल्लाका कैयौँ स्थानीय तहलाई संरक्षण क्षेत्रमा र विभिन्न जिल्लामा किसानहरूको पुस्तौँदेखि जोतभोग गरिआएको जमिनलाई निकुञ्ज र आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिएको छ भने अर्कोतिर ओली सरकारको पालामा भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध नगराउने सूचीमा राखिएको छ । तसर्थ ऐन(कानुन संशोधन गरी संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नकरात्मक सूचीबाट हटाई किसानहरूको जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

फिल्डबुकमा वन, बुट्यान र सार्वजनिक जग्गा जनाउने शव्द लेखिएका तर त्यहाँ वन र सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गा नभई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा किसानहरूले पुस्तौँ पुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनलाई ऐन–कानुन संशोधन गरी किसानहरूको नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन मागगरिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति सम्पन्न गराई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिन महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।