ठेक्का लागेर पनि रोकियो तटबन्ध : सुस्तावासीको श्रमदानमै छ गाउँको भरोसा

पश्चिम नवलपरासी। तीनतर्फबाट भारत र एकतर्फबाट उर्लंदो नारायणी नदी। सुस्ताको भूगोल जति संवेदनशील छ, यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या उस्तै जोखिमपूर्ण छ। बर्सेनि मनसुन भित्रिएसँगै पश्चिम नवलपरासीको सुस्तावासीको धड्कन बढ्छ - कतिबेला नारायणीले बस्ती र उब्जाउ जमिन निल्ने हो भन्ने त्रासले।

यतिबेला फेरि नारायणी नदीले कटान थालेपछि सुस्तावासी आफ्ना घरखेत जोगाउने अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन्। नदीको बहावले बस्ती नै खतरामा पारेपछि सुस्ताका बासिन्दा र सुरक्षा निकाय एउटै मोर्चामा उभिएर नदी नियन्त्रणको कार्यमा खटिएका छन्।

नदीको बहाव बस्तीतर्फ सोझिन नदिन यतिबेला कटान भइरहेको स्थानमा काम भइरहेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय बासिन्दा काँधमा काँध मिलाएर अस्थायी बाँध निर्माणमा जुटेका छन्।

प्रविधिको पर्याप्त पहुँच नभएको संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा अहिले बालुवा भरिएका बोरा, तारजाली (गेबियन) र रुखका हाँगाबिँगा प्रयोग गरेर नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। स्थानीय बासिन्दा श्रमदानमार्फत बोरा बोकिरहेका छन् भने सुरक्षाकर्मी कटान रोक्न नदीकै छेउमा खटिएका छन्।

सुस्ताको यो नियति नयाँ भने होइन। बर्सेनि सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन नारायणीमा विलीन हुँदै आएको छ। तर यसको दीर्घकालीन समाधान नहुनुमा प्राविधिकभन्दा बढी सीमापारको राजनीतिक र प्रशासनिक अड्चन जिम्मेवार देखिन्छ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार कटान रोक्न पक्की तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत सम्पन्न भइसकेको थियो। तर सीमावर्ती भारतीय पक्षले पुर्‍याएको अवरोधका कारण निर्माण काम ठप्प बन्यो।

“भारतीय पक्षको अवरोधका कारण ठेक्का भइसकेको पक्की तटबन्धको काम पनि अधुरै रह्यो,” प्रवक्ता जयसवाल दु:खेसो पोख्नुहुन्छ, “नदी सोझै गाउँमा पस्ने जोखिम बढेपछि सुरक्षा निकायको सहयोगमा हामी स्थानीय स्रोत, साधन, मेसिन र आफ्नै श्रमदानबाट भए पनि अस्थायी तटबन्ध बनाएर गाउँ जोगाउने प्रयासमा छौँ।”

नदीको कटानले उग्र रूप लिएपछि सङ्घीय सांसद विक्रम खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल र जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखको टोली सुस्ता पुगेर फर्किएको छ। टोलीले प्रत्यक्ष कटान भइरहेको क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै सुरक्षा र उद्धारको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ।

निरीक्षणका क्रममा सुस्तावासीले आफ्नो जीवन र जमिनको सुरक्षाका लागि सांसद र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष रुँदै आफ्ना समस्या पोखेका थिए। उनीहरूले तत्कालका लागि अस्थायी नियन्त्रण र मनसुन सकिनासाथ भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेरै भए पनि पक्की तटबन्ध बनाइदिन जोडदार माग गरेका छन्।

सांसद खनालले सङ्घीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र आवश्यक स्रोत सुनिश्चितताका लागि छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले सम्भावित ठूलो क्षति हुन नदिन स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।

आफ्नै मातृभूमिमा अहोरात्र खटिएर माटो जोगाउन लागिपरेका सुस्तावासीको साहस लोभलाग्दो छ। तर बालुवाका बोरा र रुखका हाँगाले नदीको उर्लंदो रूपलाई कतिन्जेल छेक्न सक्लान् ? सुस्तालाई स्थायी रूपमा जोगाउनका लागि तत्कालको श्रमदान मात्र पर्याप्त छैन, कूटनीतिक टेबलबाट भारतीय अवरोध हटाई पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नु नै राज्यको पहिलो दायित्व हो।