Khabar Dabali २ असार २०८३ मंगलवार | 16th June, 2026 Tue
Investment bank

पोखराको पर्यटन व्यवसाय संकटमा

खबरडबली संवाददाता

पोखरा ।  पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पर्यटन क्षेत्रमा निकै लगानी गरिरहेका समयमा विश्वव्यापी कोरोना देखिएपछि पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो । कोरोनापछिको पर्यटन चलायमान हुन्छ र लयमा फर्किन्छ भन्ने आश गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा पनि कोरोनाको असरबाट मुक्ति पाउन नसकेपछि समस्यामा परेका छन् । अहिले उनीहरु व्यवसाय धान्न अन्य उपाय खोजिरहेका छन् ।
  
“हामी निकै उत्साहित भएर व्यवसायमा लगानी ग¥यौँ, भ्रमण वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पूर्वाधारमा लगानी ग¥यौँ तर काम नसकिँदै कोरोना देखियो र पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो”, होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले भने । त्यसपछि कहिले डेङ्गु, कहिले विमान दुर्घटना यस्तै–यस्तै कुराले पर्यटनले लय लिन नसक्दा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ताकेताले व्यवसायीलाई मनोरोगी बनाएको उनले बताए
 
अहिले पोखराको सडकमा फाट्टफुट्ट देखिएका केही विदेशी पाहुनाले मात्र खर्बौँैको लगानी भएको पोखराको पर्यटन व्यवसाय धान्न सक्ने अवस्था नरहेको र सरकारबाट पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रम र व्यवसायीमैत्री राहत प्याकेजको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले कोभिडको प्रभावले पर्यटन व्यवसायमा परेको असरपछि विकराल बन्दै गएको गुनासो गरे । उनले यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायी चैत मसान्तको त्रैमासिक अन्त्यमा कुनै पनि प्रकारको दायित्वलाई मिलान गर्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई अर्को असार मसान्तसम्मलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
 
उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाका कारण अत्यधिक मार परेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहत अनुदानका कार्यक्रमबाट पर्यटन व्यवसायीले अनुभूती गर्न पाएका छैनन् ।  सरकारले प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड सङ्क्रमण अवधिभरको ब्याज मिनाहा गर्न र कोभिड प्रभावित समयमा तिरेको ब्याजमा छुट गरी फिर्ता गर्नुपर्छ ।”

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स ९नाट्टा०का अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रप्रति सरकारको मौनता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबाबले यो क्षेत्र निकै प्रताडित हुन पुगेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले पर्यटन उद्योगको मान्यता नदिनु साथै यस क्षेत्रका व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार उदासिन हुनु निकै दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ ।
 
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसायी जीवनरक्षा कर्जा र नेपाल सरकार ल्याएका सहुलियतका कर्जालाई निरन्तरता दिई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरी अर्को आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तिर्ने भाका बढाइदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

परिषद्का महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देलले व्यवसायीहरू संरक्षण गर्न पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारलाई जोगाउन यस वर्षको मौद्रिक नीतिले नसमेटिएको विषयवस्तुलाई परिमार्जित गर्दै थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थिति सुध्रने आशमा हरेक त्रैमासिक अन्त्यमा सरसापट गरी बैंकको किस्ता मिलान गर्दै व्यापार धानेर बसेका हामी व्यवसायी वास्तवमै अब त सापटी माग्ने ठाउँ पनि नरहेको अवस्थामा पुगेका छौँै ।”

उहाँले अघिल्ला वर्ष सरकारले ल्याएका कार्यक्रम पुनःकर्जा कोष, पुनःतालिकीकरण र व्यवसायी निरन्तरता कोषजस्ता सुविधाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने र सुविधा नवीकरणसहित उक्त सुविधाबाट बञ्चित व्यवासायीलाई यस आर्थिक वर्षमै उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल हवाई खेलकुद सङ्घ (ना)का निर्वतमान अध्यक्ष एवं परिषद्का उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले निक्षेपमा बैंकर्स सङ्घको ब्याजदर नबढाउनेमा सहमत देखिए पनि घटाउनमा पहल नगरेकाले यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा झारिनुपर्ने बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जाको निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत ब्याजदरमा कृषिमा जस्तै पर्यटन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पर्यटन बजारमा पुनरुत्थानका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने आशामा रहेका उत्साहित व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनु र पहलमा देखिएको सुस्तताले थप निराश बनाएको जनाउँदै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रातभर बसेर करका दर चलायो भन्ने आरोपप्रति मेरो खेद छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा उठेका विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै विगतका अर्थमन्त्रीहरूले समेत यस्ता ...

५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु...

सडक पेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको दैनिक जीवन, आवतजावत र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सार्वजनिक संरचनाको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई...

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम परिमार्जन, अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू

जनकपुर । मधेश सरकारले २०७५ सालमा सुरु गरेको चर्चित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। ...

नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अङ्कले ओराल...

रेबिज खोप अभावको कारण जुम्लाकी ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

जुम्ला। तातोपानी गाउँपालिका–१ राँकाकी ८ वर्षीया समिता कामीको रेबिज विरुद्धको खोप समयमै नपाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आ...

प्रधानमन्त्री बालेनलाई विश्वप्रकाशको आग्रह: मन्त्रीहरूको बोलीमा नियन्त्रण गर्नुस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आग्र...

सुस्ता समस्या समाधानको पहल, सुस्तावासीसँग छलफल

पश्चिम नवलपरासी। एक साताअघि भारतीय सशस्त्र सिमा बल(एसएसबी) को टोली हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर सम...

मधेश प्रदेशले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सो...

ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने मधेस सरकारको घोषणा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीका कारण सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending