अब संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सेसन

  [caption id=\"attachment_80424\" align=\"alignnone\" width=\"750\"] काठमाडौं, २८ भदौ । सांसदले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसाग संसद्मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को काम–कारबाही प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन विशेष व्यवस्था गर्न लागेकी हुन् ।[/caption] सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेर सहमति जुटाएपछि ‘प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि’ तयारी गरेकी छिन् । संसद् नियमावली ०७३ को नियम २५८ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र व्यवस्थापिका–संसद्को स्वीकृति लिएर सभामुखले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । संसद् नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी सभामुखले कार्यविधि बनाएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । महिनामा एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले महिनामा एकपटक प्रश्नोत्तर गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रका मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न पाइनेछ । संसद् बैठक चलेको प्रत्येक महिनाको एक दिन पहिलो एक घन्टाको समय प्रधानमन्त्रीसाग प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्ने गरी कार्यविधिको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सभामुखले कार्यसूचीको क्रमअनुसार प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाउने र नाम बोलाइएका सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्नेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले सभामुखको अनुमतिमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ आफूले तोकेको कुनै मन्त्रीबाट दिनसक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले बताए । यस्तो छ प्रश्नोत्तरको विधि सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसाग प्रश्नोत्तर गर्न चाहेमा प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री र प्रश्नको मूल विषयको जानकारी ४८ घन्टाअघि व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसद् नियमावलीमा उल्लेखित प्रश्नसम्बन्धी सर्त र प्रश्न गर्न नपाइने विषयमा भने सांसदले नियमावलीको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद भएमा भने सभामुखले नै अन्तिम निर्णय गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । तर, यो कार्यविधिअनुसार सदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले दिएको जवाफमा कुनै छलफल भने नहुने व्यवस्था गरिएको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि पनि थियो व्यवस्था सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका रूपमा सुरु गर्न लागेको व्यवस्थाको अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो । २०४८ को संसद्ले यो अभ्यास गरेको कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले जानकारी दिए । ‘यो नयाा व्यवस्था होइन, अभ्यासमा आइसकेको व्यवस्था हो । बीचमा टुटेको मात्र हो,’ गुरुङले भने, ‘सभामुखको यो कदम सकारात्मक छ । यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउाछ ।’ चालू अधिवेशनमा लागू गर्ने गृहकार्य सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रश्नोत्तरको विशेष व्यवस्था चालू अधिवेशनबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेकी छिन् । ‘चालू अधिवेशनबाट यो कार्यविधि लागू गर्ने सभामखुको जोड छ,’ उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएर पनि सहमति जुटिसकेको छ ।’ संसद्को विशेष र शून्य समयमा उठाएका विषयमा मन्त्रीले चासो नदिएको गुनासो गरिरहेका सांसदले विशेष व्यवस्था प्रभावकारी हुने विश्वास गरेका छन् । बेलायत, भारतलगायत देशका संसद्मा पनि मन्त्रीसाग प्रश्नोत्तरको अभ्यास गरिएका छन् । एकपटकमा १० सांसदसँग मात्र प्रश्नोत्तर महिनामा एकपटकमा एक घन्टा हुने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा १० सांसद मात्र सहभागी हुन पाउने गरी तयारी भएको छ । प्रश्न सोध्ने सांसदले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेमा मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित एउटासम्म पूरक प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रीसँग सातामा एक दिन संसद् नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्थाको अतिरिक्त जरुरी र महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले मन्त्रीसाग प्रश्न सोध्न पाउने भएका छन् । सभामुखले बैठक चलेको प्रत्येक साताको एक दिन पहिलो दुई घन्टाको समय मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउने योजना बनाएकी छिन् । कार्यसूचीको क्रमअनुसार सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रश्नकर्ता सांसदले आफ्नो स्थानमा उभिएर सम्बन्धित मन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध विषयमा सीमित रहेर प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधि मस्यौदामा छ । एउटा बैठकमा बढीमा दुई मन्त्री तथा प्रत्येकसँग १०–१० सांसदले प्रश्नोत्तर गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।