प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चमा रिट, सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम स्थगनको माग

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउँदै निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र माघ ६ गतेदेखि सुरु हुने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासमेत रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकले संसद् विघटनको वैधतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआउँदै निर्वाचनको मिति तोक्नु संविधानको मर्म र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको जिकिर छ ।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि अगाडि बढाउनु संविधान तथा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने कार्य हो । त्यसकारण निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै निर्णय र कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र गैरकानुनी भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेमा यसले गम्भीर संवैधानिक संकट निम्त्याउने तथा भविष्यमा कानुनी जटिलता थपिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

अब सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दायर भएको यस रिटले राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई थप चर्काउने देखिएको छ ।