मनसुन अनिश्चित, किसानको भविष्य अन्योलमा : खेती जोगाउने तयारी अझै कमजोर

काठमाडौं । मनसुन सुरु भए पनि पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा यस वर्ष नेपालको कृषि क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको छ। एकातिर खडेरीको चिन्ता छ भने अर्कोतर्फ एकैपटक हुने अतिवृष्टिले खेतीबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र अहिले मौसमको अनिश्चिततासँग जुधिरहेको छ। तर यस्तो संवेदनशील क्षेत्रका लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापन भने अझै कमजोर देखिएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नियमित मौसम पूर्वानुमान जारी गरिरहेको भए पनि त्यसलाई किसानको खेतसम्म पुग्ने उपयोगी सल्लाहमा रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले मौसमअनुसार खेती कसरी जोगाउने भन्ने स्पष्ट रणनीति तयार गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ।

कृषि विभागका अधिकारीहरूका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट समयमै तथ्यांक र जानकारी नआउँदा केन्द्रबाट आवश्यक निर्णय लिनसमेत कठिन हुने गरेको छ। संघीय संरचनापछि कृषि सूचना प्रवाह गर्ने पुरानो संयन्त्र कमजोर बन्दा किसानले समयमै आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन्।

कृषि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले साताव्यापी कृषि मौसम बुलेटिन तयार पारेर सामाजिक सञ्जाल, इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत सूचना प्रवाह गरिरहेको भए पनि ती सूचना अधिकांश किसानसम्म पुग्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह र कृषि प्राविधिकको सक्रियता कमजोर हुँदा पूर्वसूचनाको प्रभाव खेतबारीमा देखिन नसकेको हो।

विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मनसुनको अनियमितता हो। कम वर्षा भए रोपाइँ प्रभावित हुन्छ भने छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढी, डुबान र पहिरोले खेतीबाली नष्ट हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा किसानलाई समयमै मौसमअनुकूल सल्लाह, बीउ, सिँचाइ, बीमा र राहतको व्यवस्था नगरे कृषि उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउन सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ।

कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि विपद् व्यवस्थापनका योजनामा यो क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। मनसुनको जोखिम बढिरहेका बेला किसानलाई बचाउने स्पष्ट कार्ययोजना र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुने हो भने यसको असर खाद्य सुरक्षादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पर्ने देखिन्छ।