खोपदेखि मलसम्म अभावै अभाव, राज्यको सेवा प्रणाली किन धराशायी हुँदैछ ?

काठमाडौं । जनतालाई आधारभूत सेवा दिनुपर्ने राज्य संयन्त्र अहिले आफैं संकटमा परेको देखिन्छ। अस्पतालमा रेबिजको खोप खोज्दा पाइँदैन, स्वास्थ्य बीमाको रकम नपाउँदा अस्पतालले सेवा कटौती गरिरहेका छन्, किसान रोपाइँको मुखमा मल खोज्दै भौतारिएका छन् भने बर्डफ्लुको जोखिम पनि बढ्दो छ। यी सबै समस्याले सरकारको सेवा प्रणाली गम्भीर दबाबमा परेको संकेत गरेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमै हेर्ने हो भने रेबिजविरुद्धको खोप अभावले धेरै जिल्लाका नागरिक समस्यामा परेका छन्। कुकुर वा अन्य जनावरले टोकेपछि तत्काल आवश्यक पर्ने खोप स्थानीय अस्पतालमा नपाउँदा बिरामीहरू काठमाडौंसम्म धाउन बाध्य छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पर्याप्त मौज्दात रहेको र थप खरिद प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरिरहेको छ। तर जिल्लास्तरका स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीको अनुभव भने फरक छ।

स्वास्थ्य प्रणालीको अर्को ठूलो संकट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाउँदा सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल आर्थिक संकटमा फसेका छन्। औषधि खरिद, स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत समस्या भएपछि केही अस्पतालले बीमामार्फत सेवा सीमित गरेका छन् भने केहीले कार्यक्रमबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।

यता कृषि क्षेत्र पनि उस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। धान रोप्ने मुख्य सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। सरकारले मलको मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि स्थानीय तहमा आवश्यक परिमाण नपुग्दा वितरण नै हुन सकेको छैन। धेरै पालिकाले आवश्यकताको सानो अंश मात्र मल प्राप्त भएको जनाएका छन्।

यसैबीच राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण देखिन थालेपछि कुखुरापालन व्यवसाय थप जोखिममा परेको छ। पशुपालन क्षेत्रसँगै मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने सम्भावना भएकाले सम्बन्धित निकायलाई निगरानी बढाउन दबाब परेको छ।

क्यान्सरलगायत जटिल रोगका बिरामीले आवश्यक औषधि समयमै नपाउने समस्या पनि बढ्दो छ। स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोकिँदा अस्पतालले महँगा औषधि खरिद गर्न नसक्नु यसको प्रमुख कारण बनेको छ।

अर्कोतर्फ, कर्मचारी प्रशासन पनि प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। कानुनी जटिलता र निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्रवाह सुस्त बनेको छ। सरकारले काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाहमा देखिएको छैन।

रेबिज खोप, स्वास्थ्य बीमा, क्यान्सर औषधि, रासायनिक मल र बर्डफ्लुजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा एकैपटक समस्या देखिनुले राज्यको सेवा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। समस्या समाधानका लागि तत्काल समन्वित नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेही संयन्त्र निर्माण नगरे नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास अझ कमजोर बन्ने चिन्ता बढेको छ।