सिंहदरबारमा आज ‘बैठकको बाढी’ : एकैदिन १० संसदीय समिति सक्रिय

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज एकैदिन १० वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछन् । बजेटदेखि सुशासन, मानव अधिकारदेखि युद्धको असर, सञ्चारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा सिंहदरबार आज छलफलमै व्यस्त हुने भएको छ ।

संघीय संसद् अन्तर्गतका समितिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, सरकारी तयारी, मानव अधिकार अवस्था र नीति कार्यान्वयनबारे सरकारसँग जवाफ खोज्ने तयारी गरेका छन् ।

बजेटमाथि अर्थ समितिको ‘होमवर्क’

अर्थ समिति को बैठक दिउँसो ३ बजे बस्दैछ । आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा उपसमितिहरूले सुझाव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

हिरासत र कारागारको मानव अधिकारमाथि प्रश्न

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति ले कारागार र प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालय सँग छलफल गर्ने भएको छ ।

मध्यपूर्व युद्धको असर नेपालका पूर्वाधारमा !

पूर्वाधार विकास समिति ले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको असरबारे छलफल गर्दैछ । निर्माण सामग्री, इन्धन र श्रमिक व्यवस्थापनमा असर परेको अनुमान गरिएको छ ।

‘गोप्य’ एजेण्डामा उद्योग समिति

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति को बैठक समय सारेर दिउँसो २ बजे राखिएको छ । तर बैठकको कार्यसूची भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

महिला, बालबालिका र सामाजिक सुरक्षामाथि छलफल

महिला तथा सामाजिक मामिला समिति ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग छलफल गर्नेछ ।

सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरदेखि विपद् तयारीसम्म

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ले बनेपाको विस्थापित सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर अनुगमनबाट देखिएका विषय र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी तयारीमाथि छलफल गर्नेछ ।

सञ्चार मन्त्रालयको ‘रिपोर्ट कार्ड’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति ले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे छलफल गर्दैछ ।

बेरुजु फर्छ्यौटबारे महालेखापरीक्षकसँग छलफल

सार्वजनिक लेखा समिति को बैठकमा बेरुजु फर्छ्यौट र सरकारी खर्चको पारदर्शिताबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालय सँग छलफल हुनेछ ।

बजेट तर्जुमामा अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति ले आगामी बजेट निर्माणका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछ ।

समितिको कार्यविधिदेखि लैङ्गिक असमानतासम्म

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति ले कार्यविधि पारित गर्ने, लैङ्गिक असमानता अध्ययन उपसमितिको प्रगति समीक्षा गर्ने र नयाँ उपसमिति गठनबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आजको दृश्यले एउटा प्रश्न फेरि उठाएको छ । बैठक धेरै बस्ने, तर निर्णय र कार्यान्वयन कति हुने ?