सडक जाम, धुवाँ र महँगो इन्धनको बहाना : सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्तामै लगायो ब्रेक

काठमाडौं । सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा पूर्ण रोक लगाएको छ । अब अर्को सूचना नआएसम्म बस, माइक्रो, टेम्पोदेखि अन्य सार्वजनिक सवारीहरू नयाँ रूपमा दर्ता गर्न पाइने छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेश सरकार र देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले यो निर्णयलाई ‘वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन’ को नाम दिएको भए पनि यसको प्रत्यक्ष असर भने यातायात व्यवसायी, लगानीकर्ता र रोजगारी खोजिरहेका चालक–सहचालकहरूमाथि पर्ने देखिएको छ ।

विभागका अनुसार देशभर सवारीको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा सडकमा ट्राफिक जाम असह्य बनेको, वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैमाथि महँगो इन्धनले यातायात क्षेत्र झन् थलिएको भन्दै सरकारले नयाँ सवारी थप्नुभन्दा पुरानै संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ उपदफा (३) प्रयोग गर्दै यो कदम चालेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार वातावरण, सडकको अवस्था, सवारी चाप र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाएर विभागले कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्न सक्ने अधिकार राख्छ ।

रोचक कुरा के भने, प्रदूषण नियन्त्रणको तर्क गर्दै ल्याइएको यो निर्णय विद्युतीय सार्वजनिक सवारी (ईभी) मा समेत लागू गरिएको छ । अर्थात् धुवाँ नफाल्ने विद्युतीय बस र टेम्पोले पनि अब नयाँ दर्ता पाउने छैनन् ।

सरकारको निर्णयपछि यातायात क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ— समस्या सवारी धेरै भएर हो कि सडक र व्यवस्थापन कमजोर भएर ?