सरकारले गर्‍यो सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती र स्वास्थ्य सेवा ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपालका सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। विभागले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो।

सरकारले हालै जारी गरेको संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नम्बर ७ ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ लाई मुख्य कानुनी आधार बनाएर यो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।

यो निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत दर्ता भई क्रियाशील रहेका सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूमा लागू हुने बताइएको छ।

विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपका अनुसार उक्त अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका युनियनहरूको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुने कानुनी आधार बनेपछि दर्ता खारेज गरिएको हो।

यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि सक्रिय रहेका प्रमुख निजामती कर्मचारी संगठनहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छ। खारेजीमा परेका संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नं. २१४), नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (दर्ता नं. २१५), नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नं. २२१), नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च (दर्ता नं. २३१), नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ (दर्ता नं. २७२), मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल (दर्ता नं. २८४), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नं. ५२३) तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नं. ५७०) रहेका छन्।

त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९२ क (१) अनुसार दर्ता भई क्रियाशील रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू पनि खारेज भएका छन्। तीमध्ये नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन (दर्ता नं. ३६०), स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल (दर्ता नं. ३६१), राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल (दर्ता नं. ३६४) र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन (दर्ता नं. ५५२) रहेका छन्।

यस निर्णयसँगै निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको औपचारिक संरचना अन्त्य भएको छ, जसले कर्मचारी संगठन र सरकारी सेवा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।