तिंकर सडक कुर्दै व्यासको बेचैनी

धनगढी । देशको नक्सामा रेखा कोर्न सजिलो छ, तर भूगोल जोगाउन बाटो चाहिन्छ । बाटो नभए सीमाना कागजमै रहन्छ, बस्ती बिस्तारै पराइ बन्छ । व्यासको कथा यही हो।

२०१८ सालसम्म व्यास गाउँपालिका–१ का कुटी, नापी र गुञ्जीका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्थे । हातमा नेपाली लालपुर्जा थियो । तर राज्यको उपस्थितिभन्दा छिमेकीको पहुँच बलियो भयो । सडक उता पुग्यो, सेवा उता पुग्यो, शासन उता पुग्यो । आज ती बस्तीका धेरै मानिस भारतीय नागरिक भइसकेका छन् । भाषा फेरियो, परिचय फेरियो, रोजगारी फेरियो । नेपालले चुच्चे नक्सामा समेटे पनि राजधानी उनीहरूका लागि कथाजस्तै टाढा भयो।

अब छाङरु र तिंकरका स्थानीय यही नियति दोहोरिन्छ कि भन्ने त्रासमा छन्।

“हाम्रो रगत, हाम्रो संस्कृति एउटै हो । तर बाटो नहुँदा कुटी–नापी–गुञ्जी छिमेकीका भए,” स्थानीय वीर बुढाथोकी भन्छन्, “तिंकर सडक नबने बाँकी बस्ती पनि कतै त्यही बाटो नलाग्लान् भन्न सकिँदैन।”

व्यासका ६ वडामध्ये वडा नम्बर १—छाङरु र तिंकर—सबैभन्दा विकट छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब १० हजार जनसंख्या छ । हिउँद लागेपछि गाउँ सुनसान हुन्छ । स्थानीयहरू ६ महिनाका लागि सदरमुकाम खलङ्गा झर्छन्, वैशाखपछि फेरि उकालो लाग्छन् । यसलाई उनीहरू “कुन्चा सर्ने” भन्छन् । हिउँदमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी बाहेक गाउँमा राज्यको उपस्थिति देखिँदैन।

वडा नम्बर ६, ५, ४ र ३ मा बिजुली पुगेको छ । तर वडा नम्बर १ अझै अँध्यारोमा छ । तिंकरमा लघुजलविद्युत छ, छाङरुको आयोजना बाढीले बगायो । अहिले सोलारकै भरमा रात कट्छ।

विडम्बना के भने, आफ्नै देशको वडा नम्बर १ पुग्न नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतको अनुमति बिना त्यहाँ जान पाइँदैन । नेपाल सरकारले ५ करोड ५० लाख खर्चेर घोरेटो बाटो बनायो, तर यति जोखिमपूर्ण कि सर्वसाधारण हिँड्न डराउँछन् । व्यापारी र भेडाबाख्रा गोठालाले मात्रै साहस गर्छन् । अरूले आफ्नै गाउँ जान छिमेकी देशको पुर्जा लिनुपर्छ। योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ?

स्थानीयहरू भन्छन्—भारततिर नाकासम्म पक्की सडक छ, सुविधा छ । यताबाट भने जंगल छ, जमिन छ, तर पहुँच छैन।

यही अवस्था बदल्ने सपना बोकेको महाकाली कोरिडोर—ब्रह्मदेवदेखि तिंकर नाकासम्म—२०६५/६६ सालदेखि कागजमा र चट्टानमा संघर्ष गरिरहेको छ । ४१३ किलोमिटर लामो यो सडकले कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै चीन सीमासम्म पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । अनुमानित लागत १८ अर्ब १६ करोड । हालसम्म ८ अर्ब ५९ करोड खर्च भइसकेको छ।

३३४ किलोमिटर सडक विभागको जिम्मामा छ, ७९ किलोमिटर तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको कठिन चट्टानी खण्ड नेपाली सेनालाई दिइएको छ । २८७ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ, तर दार्चुला खण्डमा अझै १७.८ किलोमिटर बाँकी छ । ३५ वटा पक्की पुलमध्ये एउटा मात्र निर्माणाधीन छ।

समस्या एउटै—बजेट।
सेनाले वार्षिक २५–३० करोड माग्छ, सरकारले ८–९ करोड छुट्याउँछ। यही गतिमा काम भयो भने तिंकर सडक पूरा हुन कति वर्ष लाग्ला, कसैले भन्न सक्दैन।

व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवर तुइन चढ्दै हुर्किएका हुन्। उनी भन्छन्, “जबसम्म तिंकर सडक बन्दैन, तुइन विस्थापित गर्न कठिन छ।”
अहिले पनि व्यास–२ दुम्लिङमा ७० मिटर लामो तुइन सञ्चालनमा छ—एक छेउ नेपाल, अर्को छेउ भारतको उत्तराखण्ड। दार्चुलाभरि बाँकी रहेको यो अन्तिम तुइन हटाउने प्रयास पनि सीमापार समन्वयको जटिलतामा अल्झिएको छ।

व्यास पर्यटकीय दृष्टिले सम्भावनाले भरिएको भूभाग हो। यहाँबाट एकै दिनमा अपि हिमालको फेदी पुग्न सकिन्छ। कैलाश मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित मार्ग बन्न सक्छ। जडिबुटी, प्राकृतिक स्रोतको खानी छ। तर अस्पताल छैन। सामान्य स्वास्थ्य चौकी छ, जटिल बिरामी परे हेलिकप्टर कुर्नुपर्छ या भारतीय सडकको भर पर्नुपर्छ।

जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारको ढोका पटक–पटक ढकढक्याए। आफ्नै पालिकाको बजेटले भित्री सडक खनिए। तर ती सडकले सदरमुकामसँग जोड्दैनन्।

“बाहिर सुनिने कुरा र भित्री यथार्थ फरक छ,” उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “व्यासको भविष्य भनेको तिंकर सडक हो। यहाँका मान्छेले अझै कति दुःख पाउने?”

प्रश्न सीधा छ— नक्सामा सीमाना कोर्ने कि भूगोलमा बाटो पुर्‍याउने?

तिंकर सडक बनेन भने व्यास केवल विकट होइन, विस्तारै टाढिँदै जानेछ। बने भने, सीमाको बस्ती फेरि देशको मुटुसँग जोडिन सक्छ।