१० वर्षदेखि चलनचल्तीबाहिर ३६ लाख खाता, १७ अर्बभन्दा बढी रकममा सरकारको नजर

काठमाडौं । बैंकमा पैसा छ, तर मालिक बेखबर। यस्तो “निद्रामा” परेका खाताको संख्या नेपालमा ३६ लाख नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थन्किएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंकहरूले यस्ता खाताको विवरण हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तथ्यांकले ३६ लाख ४५ हजार ५९३ वटा खाता १० वर्षदेखि चलायमान नभएको देखाएको हो। औसत हिसाब गर्दा प्रत्येक खातामा करिब ५ हजार रुपैयाँ रहेको अनुमान छ—सामान्य नागरिकका लागि सानो होइन।

अब के हुन्छ?

नयाँ सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’को ७८औँ बुँदामा १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी कोषमा ल्याउने उल्लेख छ। यो कार्यसूची कार्यान्वयनमा आए बैंकमा थन्किएको रकम राज्यकोषतर्फ सर्नेछ।

हालको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म पनि कसैले दाबी नगरेको रकम भने राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंकिङ विकास कोषमा जाने प्रावधान छ। तर यस्तो रकम जम्मा भएपछि कसैले पछि दाबी गरे के गर्ने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ। २० वर्ष नाघेका खाताबाट कोषमा जम्मा भएको रकम भने हालसम्म ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।

‘जफत होइन, उपयोग मात्र’

बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालका अनुसार रकमलाई जफत गर्नु संवेदनशील विषय हो। “राजस्वको रूपमा उठाउनु हुँदैन, स्रोतको रूपमा मात्रै उपयोग गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। अर्थात् रकम राज्यले प्रयोग गरे पनि वास्तविक हकवालाले प्रमाणसहित माग गरे फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कानुनी जटिलता

संविधानको धारा २५ ले नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैले कानुन संशोधन नगरी बैंक खाताको पैसा राज्यकोषमा सार्न मिल्दैन। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार ऐन संशोधनबिना बैंकले कुनै खाताको रकम सरकारलाई पठाउन सक्दैन।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल सुरु भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबीच पनि संवाद भएको बताइएको छ। आवश्यक कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति सिधै जफत गर्न मिल्दैन। तर, निश्चित समयसम्म प्रयोग नभएको रकम अस्थायी रूपमा उपयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सकिन्छ—तर त्यसले निक्षेपकर्ताको अधिकार र प्रतिफल गुम्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

९० दिनको समयसीमा

सरकारले निष्क्रिय स्रोत परिचालन नीति अन्तर्गत ९० दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हकवालाले दाबी नगरेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने तयारी छ।

तर बहसको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—बैंकमा ‘निस्क्रिय’ भएर बसेको पैसा राज्यको हो कि नागरिककै? कानुनले स्पष्ट बाटो नदेखाएसम्म १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको भविष्य अन्योलमै रहने देखिन्छ।