रवि लामिछानेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ निर्णयको अर्थ र सम्भाव्य असर

काठमाडौँ । रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामुक्त भएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगहरू हटाउन सरकारले चारवटा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिने बताएको छ।

बुधवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेले दिएका निवेदनउपर विचार गर्दै तथा सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतालाई ध्यान दिँदै उक्त निर्णय लिइएको जनाएको छ।

"निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमान्डू जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कामय नरहने गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ," कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख छ।

उक्त निर्णयअनुसार अब सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा त्यहाँका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट अभियोग संशोधनको निवेदन दिइने भनिएको छ।

लामिछानेविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मात्र मुद्दा चलिरहेको छ भने कास्कीमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप अभियोग अनि रूपन्देही, काठमान्डू, र पर्सा जिल्ला अदालतमा सङ्गठित अपराधका थप अभियोग लागेका छन्।

के भनिन् महान्यायाधिवक्ताले?

रवि लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताउँदै आएका थिए।

उनले न्यायका निम्ति भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २०८१ साल पुस १६ गते, २०८२ साल मङ्सिर २३ गते र पछिल्लोपटक २०८२ साल पुस २७ गते निवेदन पनि दिएका थिए।

"वहाँले निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसका फाइलहरू झिकाएर मैले पनि हेरेँ। सबैतिरबाट बुझ्दाखेरी वास्तवमा ती वहाँविरुद्ध पछि लगाइएका अभियोगहरू रहेछन्," महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले भनिन्।

"त्यो चाहिँ अलि बढी नै भएको जस्तो लाग्यो। अहिलेको बेलामा सबैले समान न्याय पाऊन् भन्ने मेरो चाहना छ। बढी नै अभियोजन भएको हो भन्नेमा पुग्या भएर त्यो निर्णय भएको हो।"

"हामीले ती अभियोग हटाउने भनेका छौँ तर त्यसलाई सम्बन्धित अदालतहरूले स्वीकृति दिनुपर्छ। हामीले त अदालतहरूसमक्ष अनुरोध गर्ने मात्र हो।"

पछि थपिएका थिए ती अभियोग?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले 'टिप्पणी र आदेश' भनेर बुधवार जारी गरेको सूचनामा कास्की जिल्ला अदालतमा २०८१ साल पुस ६ गते सुरु अभियोगपत्र दायर गर्दा कायम गरिएको प्रतिवादीहरूको हकमा नदेखिएको एवं नउठेको विषय सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर थप गरिएको देखिएको भनेको छ।

सो सूचनामा चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रबाहेक "अन्य अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुरुमा सहकारी ठगीमात्रको विषय अभियोजन गरी सोपश्चात् सोही विषयमा सङ्गठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर थप गरी थप अभियोग र पूरक अभियोगपत्र दायर भएको देखिएको छ" भनिएको छ।

त्यसरी थप अभियोजन गर्दा सहकारी ठगीबाट पीडितहरू थप अप्ठेरोमा परेको पनि कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

"अभियोजन गर्दा सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गर्दा सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने न्यायको ढोका समेत बन्द एवं दुरुह भएको देखिन्छ।"

उसले ती दुई अभियोगमा सजाय भएमा बिगो रकम जफत हुने र त्यसले जाहेरवाला अर्थात् पीडितहरूको मर्म र भावनाविपरीत हुन पुग्ने त्यसमा उल्लेख छ।

लामिछानेलाई कति राहत?

यसअघि लामिछानेमाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनले सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने कतिपयले तर्क गर्दै आएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनका ज्ञाता रजितभक्त प्रधानाङ्गका अनुसार अदालतले पनि स्वीकार गरी लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधका अभियोग हटेमा उनलाई कानुनी हिसाबमा निकै राहत पुग्न सक्छ।

"त्यसले उनलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न मिल्ने बाटो खुल्न सक्छ। तर हामीकहाँ यस्तो निर्णय अलि विरलै घटना लाग्छ। अदालतहरूले इन्कार गर्न पनि सक्छन्। अहिले नै यसै भन्न सकिन्न," प्रधानाङ्गले बीबीसीलाई भने।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयबमोजिम अदालतहरूले आदेश दिएर ती अभियोगहरू निष्क्रिय भयो भने चुनावको मुखमा लामिछानेलाई राजनीतिक लाभ हुन सक्ने कतिपयले ठानेका छन्। बीबीसी